रायपुर. केंद्र सरकार एक ओर छोटे और गरीब किसानों के खाते में पैसा डाल रही है। दूसरी तरफ टैक्स सिस्टम में मजबूती के लिए ज्यादा कमाई करने वाले किसानों को टैक्स के रूप में सरकार पर काम करना पड़ सकता है। मीडिया विद्वान के अनुसार ये बातें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की स्मारक नीति समिति (एमपीसी) की ओर से सामने आई हैं।
बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के कार्मिक 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। इससे पहले एमपी की बार आशिमा गोयल का कहना है कि किसानों को सरकारी भुगतान एक नकारात्मक आयर्क की तरह है। इसके साथ ही सरकार कम ग्रेड और न्यूनतम छूट के साथ अमीर किसानों के लिए एक सकारात्मक प्रभाव लागू कर सकती है।
बता दें कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स धारा 10(1) के तहत वर्तमान में आयकर का प्रावधान नहीं है। हालाँकि हर तरह की खेती से होने वाली आय को आयकर से छूट नहीं है। आयकर अधिनियम के खंड 2(1ए) के तहत कृषि आयकर रिटर्न को परिभाषित किया गया है। ऊपर के देश में इन्कम टैक्स नहीं लगता है।
