2025 में एक बड़े आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को रोके जाने के भारत के निर्णय ने दिल्ली में एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है – क्या दशकों पुराने जल बंटवारे समझौते समय की कसौटी पर खरे उतर रहे हैं, खासकर जब भू-राजनीतिक परिदृश्य और देश की अपनी ज़रूरतें बदल गई हैं? इस संदर्भ में, 1996 की भारत-बांग्लादेश फरक्का जल संधि, जिसमें बांग्लादेश से बढ़ते भारत-विरोधी बयानों के चलते, अब गहन समीक्षा के घेरे में आ गई है।
एक बदल चुके दौर की संधि:
फरक्का जल संधि को भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंधों के एक दौर में अंतिम रूप दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य फरक्का बैराज पर विवाद को सुलझाना था, जिसे भारत ने कोलकाता बंदरगाह के जल स्तर को बनाए रखने के लिए गंगा के पानी को हुगली में मोड़ने हेतु बनाया था। बांग्लादेश के लिए, यह संधि विश्वास का प्रतीक और एक सुरक्षा कवच थी, जो यह सुनिश्चित करती थी कि भारत, ऊपरी देश होने के नाते, सूखी अवधि में पानी की आपूर्ति को रोकेगा नहीं, जो उनके कृषि, मछली पालन और लोगों की आजीविका के लिए अत्यंत आवश्यक था।
समझौते के तहत, जनवरी से मई के बीच पानी के प्रवाह को हर दस दिनों में बांटा जाता है। यदि प्रवाह 70,000 क्यूसेक से अधिक होता है, तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक निश्चित रूप से मिलता है, जबकि बाकी भारत को। यदि प्रवाह इससे कम होता है, तो पानी को बराबर बांटा जाता है। हालाँकि, संधि में एक बड़ी कमी यह है कि अत्यधिक सूखे की स्थिति में न्यूनतम प्रवाह की कोई गारंटी नहीं है, और यदि जल स्तर 50,000 क्यूसेक से नीचे चला जाता है तो केवल “आपातकालीन विचार-विमर्श” का प्रावधान है।
बदलती परिस्थितियाँ और बढ़ते तनाव:
हालांकि यह व्यवस्था कुछ समय से चल रही है, लेकिन अब इसमें दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। बांग्लादेश लगातार भारत पर पीक कृषि सीजन, विशेषकर मार्च और अप्रैल में, पानी रोकने का आरोप लगाता रहा है। पिछले दो दशकों के कई जल प्रवाह विश्लेषणों ने इन आरोपों की पुष्टि की है। दूसरी ओर, भारत का कहना है कि यह समझौता अब उसके लिए अनुचित होता जा रहा है।
यह संधि 1949 से 1988 तक के नदी प्रवाह के आंकड़ों पर आधारित थी, जो आज की वास्तविकताओं से मेल नहीं खाते। अप्रत्याशित मानसून, हिमालयी ग्लेशियरों का पिघलना और पानी की बढ़ती मांग ने गंगा के प्रवाह को काफी हद तक बदल दिया है। सीमा के दोनों ओर पानी की आवश्यकता लगभग दोगुनी हो गई है, जिससे पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे भारतीय राज्यों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है।
रणनीतिक बदलाव और कूटनीतिक संकेत:
2026 में संधि की अवधि समाप्त होने के साथ, नई दिल्ली कथित तौर पर 30 साल के बजाय 10-15 साल के छोटे नवीनीकरण पर विचार कर रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में लचीलापन बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
खबरों के अनुसार, भारत ने ढाका को सूचित किया है कि उसे अपनी विकास और कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 30,000 क्यूसेक से अधिक अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होगी। यह एक बड़ा बदलाव है। ऐसी मांग से निश्चित रूप से बांग्लादेश का हिस्सा कम हो जाएगा, जो उसकी कृषि और उद्योगों को प्रभावित करेगा। यह स्थिति मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को भारत के प्रति अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है।
दिल्ली का संदेश स्पष्ट है: जल कूटनीति, सुरक्षा सहयोग की तरह, द्विपक्षीय संबंधों से अलग नहीं हो सकती। ऐसे क्षेत्र में जहाँ सद्भावना की गारंटी नहीं है, भारत अपने राष्ट्रीय हितों और बदलती जमीनी हकीकतों को ध्यान में रखते हुए समझौतों को समायोजित करने के लिए तैयार दिख रहा है।