गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में गेहूं की अभूतपूर्व कमी ने स्थानीय लोगों को हताश कर दिया है और इस्लामाबाद के प्रति उनका गुस्सा चरम पर है। रोज सुबह तड़के ही, लोग राशन की दुकानों पर लंबी कतारों में खड़े हो जाते हैं, इस उम्मीद में कि आज उन्हें उनके हिस्से का गेहूं मिल जाएगा। लेकिन अक्सर मायूसी ही हाथ लगती है, क्योंकि आपूर्ति उम्मीद से काफी कम होती है।
पिछले कुछ हफ्तों से, सर्दियों के मुश्किल महीनों में जीवनयापन का सहारा बनने वाली रियायती गेहूं की आपूर्ति लगभग बंद हो गई है। गिलगित, Skardu, Hunza और कई अन्य कस्बों के निवासियों के लिए, यह संकट दैनिक भोजन की उपलब्धता को भी खतरे में डाल रहा है। स्थानीय व्यापारी बताते हैं कि खुले बाजार में गेहूं की कीमतें आसमान छू गई हैं, जिससे आम आदमी के लिए यह एक लग्जरी बन गया है।
स्थानीय लोग मानते हैं कि यह गेहूं की कमी कोई प्राकृतिक आपदा या प्रशासनिक भूल नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश है। कई सामाजिक समूह आरोप लगा रहे हैं कि गिलगित-बाल्टिस्तान, जिसे पहले से ही राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए हैं, उसे जानबूझकर आवश्यक वस्तुओं से भी वंचित किया जा रहा है। Skardu के एक व्यापारी ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, “जब भी कहीं कमी होती है, सबसे पहले इस इलाके पर ही मार पड़ती है और सबसे आखिर में यहीं हालात सुधरते हैं। यह कोई नई बात नहीं है, सालों से ऐसा ही चल रहा है।”
खाद्य सामग्री की किल्लत के अलावा, यह क्षेत्र भीषण बिजली कटौती से भी त्रस्त है। कई इलाकों में तो दिन भर बिजली न के बराबर रहती है, जिससे व्यवसायों को भारी नुकसान हो रहा है, खासकर उन्हें जो रेफ्रिजरेशन या हीटिंग पर निर्भर हैं। हैरानी की बात यह है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जबकि यह क्षेत्र पाकिस्तान के लिए जलविद्युत का एक प्रमुख स्रोत है।
क्षेत्र के लोग इस पूरी स्थिति के लिए इस्लामाबाद की अकुशल शासन प्रणाली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। गिलगित-बाल्टिस्तान पाकिस्तान के संविधान के दायरे से बाहर है, जहां न तो राष्ट्रीय विधानसभा में उनका कोई प्रतिनिधि है और न ही सर्वोच्च न्यायालय तक उनकी सीधी पहुंच। जमीन, पानी और राजस्व जैसे महत्वपूर्ण फैसले इस्लामाबाद में बैठे अधिकारी लेते हैं, जिसका स्थानीय लोगों की राय पर कोई असर नहीं पड़ता। अब लोग खुलकर कहने लगे हैं कि यह व्यवस्था उनसे सिर्फ लेती है, बदले में कुछ नहीं देती।
नागरिक समाज के सदस्यों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार समय रहते कार्रवाई करती, तो गेहूं की यह किल्लत कभी भी इतने बड़े संकट का रूप नहीं ले पाती। स्थानीय अधिकारियों ने पहले ही स्टॉक में कमी के बारे में कई बार आगाह किया था। लेकिन आपूर्ति बढ़ाने के बजाय, निवासियों के अनुसार, अधिकारियों ने केवल झूठे दिलासे दिए और देरी के लिए परिवहन को जिम्मेदार ठहराया।
जब स्थिति बिगड़ती गई, तो लोग सड़कों पर उतर आए। क्षेत्र से वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे महिलाएं और पुरुष बैनर लेकर सरकार से सब्सिडी वाली गेहूं की आपूर्ति बहाल करने और वितरण में अनियमितता के कारणों की व्याख्या करने की मांग कर रहे हैं। बुजुर्ग लोगों ने कई-कई दिन खाली हाथ घर लौटने की आपबीती सुनाई है, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।
प्रदर्शनकारी इस खाद्य संकट को इस्लामाबाद की नीतियों से जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि बिना उचित मुआवजे के बांधों और सड़क परियोजनाओं के लिए उनकी जमीनें ले ली गईं, जबकि उनके अपने घरों में अंधेरा छाया रहता है, जलविद्युत दूसरे प्रांतों को भेज दी जाती है। परियोजनाओं की घोषणा बिना किसी सलाह-मशविरे के की जाती है। यह सब दर्शाता है कि गिलगित-बाल्टिस्तान को उसकी सामरिक और आर्थिक महत्ता के बावजूद एक उपेक्षित क्षेत्र माना जाता है।
परिवारों के लिए, सबसे बड़ी चिंता बस इतनी है कि उनके पास अगले कुछ दिनों के लिए खाने को गेहूं हो। सर्दियों का मौसम अपने चरम पर है और इस्लामाबाद की ओर से कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। लोगों को डर है कि स्थिति में सुधार होने से पहले यह संकट और गहरा जाएगा। निवासियों ने कहा है कि वे बार-बार धैर्य रखने की बातें सुनकर थक चुके हैं। कई सालों के वादे टूटने के बाद, अब उन्हें यकीन हो गया है कि इस संकट का गहरा मतलब है – नदियों और पहाड़ों से भरा एक ऐसा क्षेत्र जो बुनियादी भोजन के लिए तरस रहा है, क्योंकि सत्ता के गलियारों में उसकी आवाज की कोई अहमियत नहीं है।