जोहान्सबर्ग: G20 शिखर सम्मेलन में जारी एक घोषणापत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, वैश्विक स्थिरता और समावेशी विकास के महत्व पर ज़ोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एकजुटता, समानता और स्थिरता ऐसे प्रमुख स्तंभ हैं जिन पर ‘किसी को पीछे न छोड़ने’ वाला विकास आधारित है। सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों ने सर्वसम्मति से इस 39-पेज के दस्तावेज़ को स्वीकार किया, जो वैश्विक चुनौतियों के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
घोषणापत्र वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों, बढ़ते संघर्षों और आर्थिक असमानता के प्रभावों को स्वीकार करता है। यह पुष्टि करता है कि बहुपक्षीय सहयोग, बेहतर मैक्रो नीतियों का समन्वय, सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी और देशों के बीच एकजुटता ‘सभी को शामिल’ करने वाले विकास के लिए अनिवार्य है।
यह दस्तावेज़ वैश्विक अनिश्चितता और विखंडन के बढ़ते खतरों को भी संबोधित करता है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान चुनौतीपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक माहौल में, साझा समस्याओं से निपटने के लिए सामूहिक रूप से काम करना महत्वपूर्ण है। घोषणापत्र अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और शांतिपूर्ण ढंग से विवाद समाधान के सिद्धांतों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराता है।
बिना किसी देश का नाम लिए, घोषणापत्र में स्पष्ट किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करते हुए, कोई भी देश बल के उपयोग या धमकी के माध्यम से क्षेत्रीय विस्तार का प्रयास नहीं कर सकता है। यह सभी देशों से मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने वाले मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने का आग्रह करता है।
आपदाओं से निपटने और उनसे बचाव की क्षमता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। घोषणापत्र में विशेष रूप से छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (SIDS) और सबसे कम विकसित देशों (LDCs) जैसे कमजोर समुदायों पर ज़ोर दिया गया है, जो आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं और जिनके पास अनुकूलन और पुनर्प्राप्ति के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं।
उच्च स्तर के ऋण को विकास में एक बड़ी बाधा के रूप में पहचाना गया है, जिससे कई विकासशील देशों की बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आपदा तैयारी में निवेश करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय संप्रभुता और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। G20 नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में देशों की सहायता के लिए दक्षिण अफ्रीका की ‘स्वैच्छिक ऊर्जा सुरक्षा टूलकिट’ की सराहना की।
सतत औद्योगिकीकरण को सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण का एक मुख्य तत्व बताया गया है। घोषणापत्र ने स्थायी औद्योगिकीकरण हब के लिए स्वैच्छिक सिद्धांतों और महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को विकास का इंजन बनाने के लिए ‘G20 महत्वपूर्ण खनिज ढांचा’ का स्वागत किया।
खाद्य सुरक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए, G20 ने भूख से मुक्ति के मौलिक अधिकार की पुष्टि की और सुरक्षित, पौष्टिक भोजन तक पहुंच बढ़ाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता पर बल दिया।
डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से AI, की क्षमता का उपयोग सभी के लाभ के लिए समान रूप से साझा करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया। बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) को विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सराहा गया।
घोषणापत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने, भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को मजबूत करने, व्हिसलब्लोअर सुरक्षा बढ़ाने और प्रवासी श्रमिकों व शरणार्थियों की सहायता जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
G20 ने शिखर सम्मेलन के अवसर पर आयोजित सामाजिक शिखर सम्मेलन की भी प्रशंसा की, जिसने गैर-सरकारी हितधारकों को महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया।
अंत में, घोषणापत्र ने G20 को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया और सर्वसम्मति तथा सभी सदस्यों की समान भागीदारी के आधार पर बहुपक्षीयता की भावना में काम जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई।