यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की एक साथ कई देशों से लड़ाकू विमान खरीदने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हाल के 30 दिनों में, उन्होंने कुल 250 आधुनिक फाइटर जेट खरीदने की अपनी मंशा जाहिर की है। स्वीडन से 150 साब ग्रिपेन-ई (Saab Gripen-E) लड़ाकू विमान हासिल करने के लिए उन्होंने एक रुचि पत्र (Letter of Interest – LOI) पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर यह डील पक्की होती है, तो यूक्रेन ग्रिपेन-ई विमानों का सबसे बड़ा वैश्विक उपयोगकर्ता बन जाएगा, जो स्वीडन, इसके निर्माता देश से भी अधिक होगा।
इसके अलावा, यूक्रेन फ्रांस से 100 राफेल (Rafale) लड़ाकू विमान खरीदने की भी योजना बना रहा है। 17 नवंबर को, ज़ेलेंस्की ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ एसएएमपी/टी (SAMP/T) उन्नत वायु रक्षा प्रणाली और 100 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए रुचि पत्र का आदान-प्रदान किया। यदि यह सौदेबाजी सफल होती है, तो यूक्रेन राफेल विमानों का सबसे बड़ा विदेशी खरीदार बन जाएगा, जो यूएई (UAE) के 80 राफेल F4 वेरिएंट के सौदे को भी पीछे छोड़ देगा, जो 2021 के अंत में लगभग 19 बिलियन डॉलर में हुआ था।
यह सवाल बना हुआ है कि क्या यूक्रेन इतने कम समय में 250 लड़ाकू विमानों के लिए अपने रुचि पत्रों को अंतिम खरीद अनुबंधों में तब्दील कर पाएगा।
**रुचि पत्र: इरादे का संकेत, सौदे की गारंटी नहीं**
यूक्रेन द्वारा 250 लड़ाकू विमानों के लिए जारी किए गए रुचि पत्र महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन ये अंतिम अनुबंध नहीं माने जाते। इनमें दोनों पक्षों पर कोई कानूनी या वित्तीय बाध्यता नहीं होती। रुचि पत्र केवल एक राजनीतिक इच्छाशक्ति का संकेत है, न कि किसी बिक्री या खरीद का पक्का वादा। दोनों में से कोई भी पक्ष किसी भी समय पीछे हट सकता है।
रुचि पत्र पर हस्ताक्षर करना, सौदे को अंतिम रूप देने की तुलना में बहुत सरल प्रक्रिया है। उदाहरण के तौर पर, फ्रांस के साथ यूक्रेन के रुचि पत्र में 10 साल की अवधि में 100 राफेल विमानों की आपूर्ति का सामान्य वादा किया गया है। इसमें विमानों की कीमत, डिलीवरी की समय-सीमा, भुगतान के तरीके (जैसे कि यूक्रेन अपनी राशि से भुगतान करेगा या यूरोपीय संघ की सहायता से) जैसे महत्वपूर्ण विवरण शामिल नहीं हैं।
**अधूरे विवरण और अनिश्चितताएं**
रुचि पत्र में यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या इस सौदे में हथियारों की खेप या पायलटों के प्रशिक्षण की व्यवस्था शामिल होगी। साथ ही, इसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्थानीय विनिर्माण (ऑफसेट क्लॉज) या विमानों की डिलीवरी की स्थिति (पूरी तरह तैयार या यूक्रेन में असेंबल किए जाने वाले) जैसे मुद्दे भी अनसुलझे हैं।
**भारत और राफेल: 90 विमानों के सौदे का छूटना**
वर्ष 2012 में, भारत ने एक लंबी चली मीडियम मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (MMRCA) प्रतियोगिता के बाद फ्रांस से 126 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया था। योजना के अनुसार, 18 विमान सीधे फ्रांस से आने थे, जबकि बाकी 108 विमानों का उत्पादन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा भारत में किया जाना था, जिसमें उन्नत तकनीक का हस्तांतरण और ऑफसेट शर्तों का पालन शामिल था।
इसके बाद, भारत ने डसॉल्ट एविएशन को अंतिम अनुबंध पर बातचीत शुरू करने के लिए एक आशय पत्र (Letter of Intent) दिया था।
**क्यों भारत ने नहीं की 126 राफेल की पूरी खरीद?**
विमानों की कीमत, ऑफसेट की शर्तों और हथियारों के एकीकरण से संबंधित गारंटी पर भारतीय वायु सेना और डसॉल्ट के बीच लंबे समय तक मतभेद बने रहे। राफेल के निर्माता ने HAL द्वारा बनाए जाने वाले विमानों के प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया था।
यह बातचीत काफी समय तक चली। इस बीच, 2014 में भारत में राजनीतिक परिवर्तन हुआ और पिछली सरकार के रक्षा सौदों को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप भी सामने आए।
**फ्रांस के साथ नया सौदा**
2015 में, वर्तमान सरकार ने मूल 126 राफेल के सौदे को रद्द कर दिया। बाद में, दोनों देशों की सरकारों के बीच एक नए समझौते के तहत, भारत ने केवल 36 राफेल विमानों को सीधे खरीदने का निर्णय लिया।
इस बदलाव का सीधा असर यह हुआ कि फ्रांस को लगभग 90 लड़ाकू विमानों का संभावित सौदा गंवाना पड़ा, जो मूल रूप से भारत के लिए तय था।