वाशिंगटन: अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने वाले एक विशाल अंतरराष्ट्रीय खरीद नेटवर्क को निशाना बनाते हुए सात देशों में 32 संस्थाओं और व्यक्तियों पर कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की है। इन संस्थाओं में भारत, चीन, हांगकांग, यूएई, तुर्किये और ईरान के साथ-साथ अन्य स्थान भी शामिल हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है, विशेष रूप से उन नेटवर्कों को लक्षित करना जो इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का समर्थन करते हैं।
उप-प्रवक्ता थॉमस टॉमी पिगॉट ने इस बात पर जोर दिया कि ये प्रतिबंध ईरान द्वारा उन्नत हथियार, ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण सामग्री की खरीद को रोकने के लिए लगाए गए हैं। यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के प्रवर्तन का हिस्सा है, जिन्हें सितंबर में फिर से लागू किया गया था। तेहरान द्वारा परमाणु दायित्वों का पालन न करने के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत इन प्रतिबंधों को नवीनीकृत किया गया था। ये प्रतिबंध प्रौद्योगिकियों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के हस्तांतरण को रोकते हैं जो ईरान की मिसाइल और परमाणु योजनाओं में सहायक हो सकते हैं।
पिगॉट ने वैश्विक समुदाय से आग्रह किया कि वे ईरान की प्रसार गतिविधियों को रोकने के लिए एकजुट हों। उन्होंने कहा, “हम सभी देशों से आग्रह करते हैं कि वे ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं के विस्तार को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाएं।” उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित संस्थाएं अक्सर गुप्त रूप से काम करती हैं, वाणिज्यिक मुखौटों और बिचौलियों का उपयोग करके प्रतिबंधित सामग्री प्राप्त करती हैं।
यह कदम ईरान के हथियार विकास को सीमित करने के अमेरिकी प्रयासों का एक नया अध्याय है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ये प्रतिबंध राष्ट्रपति ट्रम्प की उस नीति का भी हिस्सा हैं जो ईरान की असममित युद्ध क्षमताओं को लक्षित करती है, जिसका उद्देश्य उसे आवश्यक संसाधन और धन से वंचित करना है। विदेश विभाग के एक बयान में कहा गया कि ये उपाय IRGC को क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने के लिए आवश्यक संसाधनों से अलग करने के लिए हैं।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये प्रतिबंध कार्यकारी आदेशों 13382 (सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकना) और 13224 (आतंकवादी वित्तपोषण) के तहत लगाए गए हैं। वाशिंगटन ने यह भी कहा है कि वह ईरान के अवैध खरीद नेटवर्क का पता लगाने और उसे ध्वस्त करने के लिए हर संभव साधन का उपयोग करना जारी रखेगा, जिसमें तीसरे देशों में स्थित कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंध भी शामिल हैं। पिगॉट ने निष्कर्ष निकाला कि ईरान के मिसाइल और यूएवी कार्यक्रम क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा हैं, और अमेरिका इन्हें अनियंत्रित रूप से बढ़ने नहीं देगा।