वॉशिंगटन: सुरक्षा के नाम पर दादागिरी? अमेरिका ने ईरान के वैश्विक मिसाइल नेटवर्क पर कड़ा प्रहार करते हुए 7 देशों में 32 संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन पर आरोप है कि ये ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए जटिल खरीद तंत्र चला रहे थे।
अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान जारी कर बताया कि ये प्रतिबंध इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) और उसकी हथियार उत्पादन इकाइयों को समर्थन देने वाली प्रणालियों को बाधित करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं।
विदेश विभाग के प्रमुख उप प्रवक्ता, थॉमस टॉमी पिगॉट ने कहा, “ये नेटवर्क ईरान को उन्नत हथियार, जैसे कि ड्रोन (UAVs) और लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित करने में मदद कर रहे हैं।”
यह कदम संयुक्त राष्ट्र द्वारा ईरान पर फिर से लगाए गए प्रतिबंधों को लागू करने की अमेरिकी नीति का हिस्सा है। ईरान ने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों (1737, 1747, 1803 और 1929) के तहत अपनी परमाणु दायित्वों का पालन नहीं किया, जिसके बाद ये प्रतिबंध प्रभावी हुए। इन नए प्रतिबंधों के तहत ईरान की मिसाइल और परमाणु योजनाओं के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली हथियार प्रौद्योगिकी, घटकों और दोहरे उपयोग की वस्तुओं के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई है।
पिगॉट ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका की अपेक्षा है कि सभी सदस्य देश इन नियमों का पालन करें और ईरान तक संवेदनशील सामग्री की पहुंच को रोकें। “हम सभी देशों से ईरान की हथियार प्रसार गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आग्रह करते हैं,” उन्होंने कहा। उन्होंने रेखांकित किया कि प्रतिबंधित की गई संस्थाएं वैश्विक स्तर पर वाणिज्यिक कंपनियों और बिचौलियों के माध्यम से प्रतिबंधित तकनीक को ईरान तक पहुंचाने में शामिल थीं।
यह घोषणा ईरान के हथियार विकास को नियंत्रित करने के अमेरिका के निरंतर प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
अधिकारियों के अनुसार, ये प्रतिबंध राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रपति ज्ञापन-2 के अनुरूप भी हैं। यह ज्ञापन अमेरिकी एजेंसियों को ईरान की ‘असममित युद्ध क्षमता’ से जुड़े धन, उपकरण और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं तक उसकी पहुंच को रोकने का निर्देश देता है।
बयान में कहा गया है, “इन कदमों का उद्देश्य IRGC को उन संसाधनों से दूर करना है जिनकी उसे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों के लिए आवश्यकता होती है।”
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने पुष्टि की कि यह कार्रवाई कार्यकारी आदेश 13382 (बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों के प्रसार से संबंधित) और 13224 (आतंकवादी वित्तपोषण नेटवर्क से संबंधित) के तहत की गई है।
विदेश विभाग ने जोर दिया कि अमेरिका ईरान के “अवैध खरीद नेटवर्क” का पता लगाने और उसे नष्ट करने के लिए “हर संभव साधन” का उपयोग करना जारी रखेगा, जिसमें तीसरे देशों में स्थित कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है।
पिगॉट ने अंत में कहा, “ईरान के मिसाइल और यूएवी कार्यक्रम अभी भी क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। हम इन्हें बिना रोक-टोक के बढ़ने नहीं दे सकते।”