संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने वाले वैश्विक खरीद नेटवर्क को लक्षित करते हुए, सात देशों में 32 व्यक्तियों और संस्थाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। विदेश विभाग ने इस कार्रवाई की घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम ईरान की हथियार क्षमताओं को बाधित करने के लिए उठाया गया है।
विदेश विभाग के प्रवक्ता थॉमस टॉमी पिगॉट के अनुसार, इन प्रतिबंधों का उद्देश्य इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की सैन्य उत्पादन श्रृंखलाओं को समर्थन देने वाली प्रणालियों को कमजोर करना है। उन्होंने बताया कि ये नेटवर्क ईरान को उन्नत हथियार, जैसे ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने में मदद करते हैं। यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र द्वारा ईरान पर दोबारा लगाए गए प्रतिबंधों के प्रवर्तन का हिस्सा है, जो ईरान के परमाणु दायित्वों को पूरा न करने के कारण लगाए गए थे।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत, ईरान के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों में योगदान देने वाली प्रौद्योगिकियों, घटकों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के हस्तांतरण पर रोक है। अमेरिका ने सभी सदस्य देशों से इन नियमों का पालन करने और ईरान तक संवेदनशील सामग्री की पहुंच को रोकने का आग्रह किया है। पिगॉट ने कहा, “हम हर राष्ट्र से ईरान की प्रसार गतिविधियों को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाने का आह्वान करते हैं।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित संस्थाएं गुप्त रूप से वाणिज्यिक माध्यमों से प्रतिबंधित प्रौद्योगिकियों को ईरान तक पहुंचाने में शामिल थीं।
यह प्रतिबंध अमेरिका द्वारा ईरान की हथियार विकास क्षमताओं को नियंत्रित करने के लंबे समय से जारी प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ये उपाय राष्ट्रपति ट्रम्प के राष्ट्रीय सुरक्षा ज्ञापन-2 के अनुरूप हैं, जिसका उद्देश्य ईरान को उन निधियों, उपकरणों और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से वंचित करना है जो उसकी युद्ध क्षमताओं से जुड़े हैं।
बयान में कहा गया है कि इन प्रतिबंधों का मकसद IRGC को उन संसाधनों से दूर रखना है जिनका उपयोग वह क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने के लिए करता है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने पुष्टि की है कि ये प्रतिबंध कार्यकारी आदेश 13382 (सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकना) और 13224 (आतंकवादी वित्तपोषण नेटवर्क को लक्षित करना) के तहत लगाए गए हैं।
विदेश विभाग ने जोर देकर कहा कि वाशिंगटन ईरान के “अवैध खरीद नेटवर्क” को उजागर करने और उसे नष्ट करने के लिए हर संभव साधन का उपयोग करना जारी रखेगा, जिसमें तीसरे देशों में स्थित कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है। पिगॉट ने अपने बयान के अंत में कहा, “ईरान के मिसाइल और यूएवी कार्यक्रम क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा हैं। हम उन्हें अनियंत्रित रूप से बढ़ने नहीं देंगे।”