वाशिंगटन: संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के बढ़ते मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने वाले अंतरराष्ट्रीय खरीद नेटवर्क को निशाना बनाते हुए 32 व्यक्तियों और संस्थाओं पर व्यापक प्रतिबंध लगाए हैं। ये प्रतिबंध सात देशों – भारत, ईरान, चीन, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्किये सहित अन्य – में फैले हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, इन नामित संस्थाओं पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के सैन्य उत्पादन को सक्षम करने वाले जटिल खरीद जाल चलाने का आरोप है।
विदेश विभाग के प्रधान उप-प्रवक्ता, थॉमस टॉमी पिगॉट ने इस कार्रवाई को ईरान की उन्नत हथियार, विशेष रूप से मानव रहित हवाई वाहन (UAV) और बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास को बाधित करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति बताया। उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध विशेष रूप से उन प्रणालियों को लक्षित करते हैं जो IRGC की उत्पादन श्रृंखलाओं को सीधे समर्थन देती हैं।
यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र द्वारा ईरान पर 27 सितंबर को पुनः लागू किए गए प्रतिबंधों के प्रवर्तन का हिस्सा है। यह कदम ईरान द्वारा अपने परमाणु दायित्वों को पूरा करने में निरंतर विफलता के जवाब में उठाया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों 1737, 1747, 1803 और 1929 के तहत, ईरान के मिसाइल या परमाणु कार्यक्रमों में योगदान करने वाली संवेदनशील प्रौद्योगिकियों, घटकों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया गया है।
पिगॉट ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका सभी राष्ट्रों से इन संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों का पूरी तरह से पालन करने की अपेक्षा करता है। उन्होंने कहा, “हम हर राष्ट्र से ईरान की प्रसार गतिविधियों को रोकने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने का आह्वान करते हैं।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये प्रतिबंध उन वैश्विक नेटवर्कों को लक्षित करते हैं जो व्यावसायिक मुखौटों और बिचौलियों का उपयोग करके प्रतिबंधित प्रौद्योगिकियों को ईरान तक पहुंचाने में संलग्न थे।
यह नवीनतम प्रतिबंधात्मक उपाय ईरान की हथियार क्षमताओं को सीमित करने के लिए अमेरिका द्वारा चलाए जा रहे व्यापक अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिकारियों ने बताया कि ये कदम राष्ट्रपति ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रपति ज्ञापन-2 के अनुरूप भी हैं, जो अमेरिकी एजेंसियों को ईरान की विषम युद्ध क्षमताओं से जुड़ी वित्तीय और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने का निर्देश देता है।
विदेश विभाग के एक बयान में कहा गया है, “ये उपाय IRGC को उन संसाधनों और संपत्तियों से अलग करने के लिए तैयार किए गए हैं जिनकी उसे क्षेत्र में अपनी अस्थिर करने वाली गतिविधियों को जारी रखने के लिए आवश्यकता होती है।” अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने पुष्टि की है कि ये पदनाम कार्यकारी आदेश 13382 (WMD प्रसार को लक्षित करने वाला) और 13224 (आतंकवादी वित्तपोषण को लक्षित करने वाला) के तहत आते हैं।
विदेश विभाग ने यह भी दोहराया कि वाशिंगटन ईरान के “अवैध खरीद तंत्र” का पता लगाने और उसे ध्वस्त करने के लिए तीसरे देशों की कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंधों सहित “सभी उपलब्ध साधनों” का उपयोग करना जारी रखेगा। पिगॉट ने अपने वक्तव्य में कहा कि ईरान के मिसाइल और यूएवी कार्यक्रम क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के लिए निरंतर खतरा बने हुए हैं, और अमेरिका इन्हें अनियंत्रित ढंग से बढ़ने नहीं देगा।