संयुक्त राज्य अमेरिका में लंबे समय से जारी सरकारी शटडाउन का अंत निकट है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि यह गतिरोध जल्द ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सीनेट में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन नेताओं के बीच एक फंडिंग समझौते पर सहमति बन गई है। इस समझौते में सरकार को फिर से चालू करने के बदले भविष्य में अफोर्डेबल केयर सब्सिडी के विस्तार पर वोटिंग का प्रस्ताव शामिल है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को कहा, “हम शटडाउन को खत्म करने के बहुत करीब हैं। हमने कभी भी कैदियों और देश में आने वाले अवैध प्रवासियों के लिए कोई धन देने की बात स्वीकार नहीं की है, और मुझे विश्वास है कि डेमोक्रेट्स इस बात को समझ रहे हैं।”
सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, इस समझौते से अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे सरकारी शटडाउन का समाधान हो जाएगा। इसमें सरकार को अगले साल जनवरी तक चलाने के लिए एक अस्थायी विधेयक को मंजूरी दी जाएगी, जो कि प्रमुख सरकारी विभागों के लिए पूर्ण वित्त पोषण प्रदान करने वाले बड़े पैकेज का हिस्सा होगा।
सूत्रों के अनुसार, सीनेट रविवार की रात इस महत्वपूर्ण समझौते पर मतदान करने वाली थी। कम से कम आठ डेमोक्रेटिक सीनेटर इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने के लिए सहमत हुए हैं। यह समझौता सीनेट के GOP नेताओं और व्हाइट हाउस के बीच हुआ है, जिसमें कई वरिष्ठ सीनेटरों ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई।
हालांकि, इस डील में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से हेल्थ केयर सब्सिडी को बढ़ाने को लेकर कोई पक्की प्रतिबद्धता नहीं है, जो कि इस फंडिंग विवाद का मुख्य मुद्दा था। फिर भी, चर्चा में शामिल डेमोक्रेटिक सदस्यों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में हाउस और सीनेट के रिपब्लिकन नेता इस मामले पर एक आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे।
फिलहाल, सीनेट के डेमोक्रेटिक नेताओं ने अभी तक इस समझौते का समर्थन करने या विरोध करने के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। वे रविवार रात एक बंद कमरे में बैठक कर रहे थे। इसके विपरीत, हाउस डेमोक्रेटिक नेताओं ने इस सौदे की कड़ी आलोचना की है।
हाउस डेमोक्रट्स सोमवार को अपनी रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक करेंगे। सीनेट में पहला मतदान हाउस द्वारा पारित एक अस्थायी विधेयक पर होगा, जिसके लिए आठ डेमोक्रेटिक वोटों की आवश्यकता होगी। इसके बाद, सीनेट इस विधेयक में पार्टियों के बीच तय हुए बड़े फंडिंग पैकेज को शामिल कर संशोधित करेगी। यदि सीनेट में यह विधेयक पारित हो जाता है, तो इसे अंतिम स्वीकृति के लिए हाउस में भेजा जाएगा और अंततः राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही सरकार का कामकाज फिर से शुरू हो सकेगा। इस पूरी प्रक्रिया में अभी कई दिन लग सकते हैं।