अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सरकारी शटडाउन के जल्द समाप्त होने की ओर इशारा करते हुए कहा है कि समाधान बहुत करीब है। सीएनएन की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सीनेट के आठ डेमोक्रेटिक सांसदों ने सरकार को फिर से खोलने के बदले अफोर्डेबल केयर एक्ट (ACA) सब्सिडी को बढ़ाने के लिए भविष्य में वोट कराने की पेशकश स्वीकार कर ली है।
राष्ट्रपति ट्रम्प ने संवाददाताओं से कहा, “हमें लगता है कि शटडाउन समाप्त होने वाला है। हमने कभी भी अवैध प्रवासियों को धन देने की बात नहीं मानी है, और डेमोक्रेट्स भी यह बात समझ गए हैं।” उन्होंने आगे कहा, “यह जल्द ही खत्म हो जाएगा, आप बहुत जल्द जान जाएंगे।”
सीएनएन के अनुसार, इस डील से अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे सरकारी गतिरोध का अंत हो जाएगा। इस समझौते में सरकार के लिए जनवरी तक धन मुहैया कराने वाला एक नया उपाय भी शामिल है, जो महत्वपूर्ण सरकारी एजेंसियों के लिए एक व्यापक फंडिंग पैकेज का हिस्सा होगा।
सीनेट में रविवार रात 8:30 से 9 बजे (ईस्टर्न टाइम) के बीच इस सौदे पर मतदान होने की उम्मीद है। यह समझौता न्यू हैम्पशायर की सीनेटर जीन शाहीन, मेन के सीनेटर एंगस किंग, न्यू हैम्पशायर की सीनेटर मैगी हैसन, सीनेट के अधिकांश नेता जॉन थ्यून और व्हाइट हाउस के बीच संपन्न हुआ है।
रिपोर्टों के मुताबिक, इस समझौते में GOP की ओर से स्वास्थ्य सब्सिडी को जारी रखने का कोई निश्चित वादा शामिल नहीं है, जो इस विवाद का मूल कारण था। हालांकि, इस बातचीत में शामिल डेमोक्रेट्स को उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में हाउस और सीनेट के रिपब्लिकन नेता इस मुद्दे पर एक समझौता कर लेंगे।
डेमोक्रेटिक सीनेट नेतृत्व ने अभी तक इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि रविवार रात पार्टी के सदस्यों की एक गोपनीय बैठक हुई। इसके विपरीत, हाउस के डेमोक्रेटिक नेताओं ने इस समझौते की कड़ी आलोचना की है।
सीएनएन ने एक सूत्र के हवाले से बताया है कि हाउस डेमोक्रेट्स सोमवार को अपनी पार्टी की बैठक करेंगे।
सीनेट में पहला मतदान हाउस द्वारा पारित अल्पकालिक सरकारी धन विधेयक पर होगा, जिसे आगे बढ़ाने के लिए आठ डेमोक्रेट्स के वोट की जरूरत होगी। इसके बाद, सीनेट इस बिल में दोनों दलों के बीच हुई बड़े वित्त पोषण पैकेज को जोड़कर संशोधित करेगा।
अगर सीनेट से यह विधेयक पारित हो जाता है, तो इसे अंतिम मंजूरी के लिए हाउस में वापस भेजा जाएगा और फिर राष्ट्रपति ट्रम्प के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद ही सरकारी कामकाज सामान्य हो पाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में कई दिन और लग सकते हैं।