लगभग तीन साल पहले कूटनीतिक निर्वासन का सामना करने वाला पाकिस्तान, अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नेतृत्व में एक नई कूटनीतिक राह पर अग्रसर होता दिख रहा है। पिछले 10 महीनों में, पाकिस्तान ने धीरे-धीरे पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से प्रशंसा प्राप्त करने और सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को गहरा करने के प्रयास किए हैं। यह सब उस दौर के बाद हुआ जब इमरान खान की सरकार गिर गई और देश वैश्विक स्तर पर काफी हद तक अलग-थलग पड़ गया था।
हाल ही में, पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस मुलाकात में EU की GSP+ योजना के तहत सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति बनी, जिससे पाकिस्तान को 2014 से हर साल करीब 8 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। इसके साथ ही, पाकिस्तान कनाडा और अन्य पश्चिमी देशों के साथ भी व्यापारिक संबंधों को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जो सालों से ठंडे पड़े थे।
अमेरिका में, राष्ट्रपति ट्रम्प ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की खूब तारीफ की है। ट्रम्प ने पाकिस्तान को ‘शांतिदूत’ करार देते हुए कहा कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध के खतरे को टालने में मदद की। अब ऐसा लग रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच एक ‘पैकेज डील’ पर काम चल रहा है, जिसमें अमेरिकी सेना के लिए कुछ बेस, क्रिप्टोकरेंसी की निगरानी, खनिज संपदा की खोज और पाकिस्तान के समुद्री तेल क्षेत्रों में निवेश जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हो सकते हैं।
यह ‘डील’ पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के लिए एक बड़ा राजनीतिक कदम साबित हो सकती है और देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकती है। पाकिस्तान ने हाल ही में 23 अपतटीय तेल ब्लॉक विदेशी कंपनियों को सौंपे हैं, जिनमें एक तुर्की कंपनी भी शामिल है। हालांकि, गहरे समुद्र में तेल निकालने की व्यवहार्यता पर अभी भी सवाल बने हुए हैं, क्योंकि आजादी के बाद से पाकिस्तान ने अपने विशाल तटीय क्षेत्र में केवल 18 तेल कुएं ही खोदे हैं।
सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के रिश्ते भी काफी ऊर्जावान हुए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हालिया रियाद यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने ऊर्जा, खनन, आईटी, पर्यटन और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं के लिए एक नए आर्थिक सहयोग फ्रेमवर्क का अनावरण किया। सितंबर में हुए एक रक्षा समझौते ने तो यह तक कह दिया कि एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि यह पाकिस्तान द्वारा खुद को एक भरोसेमंद इस्लामिक देश के रूप में प्रस्तुत करने और सऊदी निवेश आकर्षित करने की एक चाल है।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस कूटनीतिक सक्रियता के पीछे एक गहरी तात्कालिकता है। वे मानते हैं कि जनरल मुनीर की कूटनीति दूरदर्शी होने के बजाय तात्कालिक ज़रूरतों से प्रेरित है। पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व भारत के मुकाबले अपनी मजबूत छवि पेश करके जनता का समर्थन हासिल करना चाहता है। यहाँ तक कि गाजा में सैनिक भेजने का विचार भी मुस्लिम जगत में अपनी स्थिति मजबूत करने का एक प्रयास माना जा रहा है।
कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह कूटनीतिक उछाल पाकिस्तान की आंतरिक समस्याओं का ही प्रतिबिंब है। वे इसे शांति की आड़ में सैन्य शासन को वैधता देने का एक तरीका मानते हैं। असलियत में, दुनिया अभी भी पाकिस्तान को एक विश्वसनीय साझेदार के बजाय अवसरवादी देश के रूप में देखती है, जो केवल अपनी प्रासंगिकता तलाश रहा है।