कनाडा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीज़ा नियमों में कड़े बदलाव किए हैं, जिसका सीधा असर भारतीय छात्रों पर पड़ रहा है। जो छात्र कभी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और भविष्य के अवसरों के लिए कनाडा का रुख करते थे, उन्हें अब वीज़ा अस्वीकृति का सामना करना पड़ रहा है। यह बदलाव न केवल छात्रों के सपनों पर पानी फेर रहा है, बल्कि भारत और कनाडा के बीच संबंधों को भी प्रभावित कर रहा है।
आंकड़े बताते हैं कि कनाडा में पढ़ने आने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। हालांकि, हालिया रिपोर्टों के अनुसार, ANI और CTV News द्वारा Reuters के हवाले से दी गई जानकारी के मुताबिक, भारत अब उन देशों में सबसे ऊपर है जहां से सबसे अधिक छात्र वीज़ा आवेदन अस्वीकृत हो रहे हैं।
इस मुद्दे पर ओटावा स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि वे वीज़ा आवेदनों के अस्वीकृति की बढ़ती दर से अवगत हैं, लेकिन वीज़ा जारी करने का निर्णय पूरी तरह से कनाडा सरकार का अपना अधिकार है।
प्रभावित छात्रों की संख्या?
हाल के वर्षों में कनाडा की आकर्षण क्षमता भारतीय छात्रों के लिए कम हुई है। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, कनाडा ने 2025 की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के परमिट की संख्या में कटौती की है। यह कदम देश में अस्थायी प्रवासन को सीमित करने और वीज़ा धोखाधड़ी को रोकने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है।
आव्रजन विभाग द्वारा Reuters को दी गई जानकारी के अनुसार, अगस्त 2025 में भारत से भेजे गए अध्ययन परमिट आवेदनों में से लगभग 74% को खारिज कर दिया गया। पिछले वर्ष इसी अवधि में, यह आंकड़ा केवल 32% था।
समग्र रूप से, सभी देशों के आवेदनों में से लगभग 40% वीज़ा अस्वीकृत हुए। वहीं, चीन के आवेदकों में से 24% को वीज़ा नहीं मिला।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि अगस्त 2023 में 20,900 भारतीय छात्रों ने आवेदन किया था, जबकि अगस्त 2025 में यह संख्या गिरकर केवल 4,515 रह गई।
वीज़ा अस्वीकृति में वृद्धि कनाडा और भारत के बीच मौजूदा राजनयिक तनाव का भी एक पहलू है। 2023 में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसे भारत ने बार-बार खारिज किया है।
कनाडा की वीज़ा धोखाधड़ी पर कार्रवाई:
2023 में, कनाडाई अधिकारियों ने लगभग 1,550 ऐसे छात्र वीज़ा आवेदनों का पता लगाया था जिनमें नकली स्वीकृति पत्र इस्तेमाल किए गए थे। इनमें से अधिकांश मामले भारत से जुड़े थे।
Reuters के अनुसार, पिछले साल, कनाडा की सत्यापन प्रक्रिया ने 14,000 से अधिक संदिग्ध धोखाधड़ी वाले दस्तावेजों की पहचान की। इसके बाद, देश के आव्रजन विभाग ने अपनी जाँच प्रक्रिया को और सख्त बना दिया और छात्रों के लिए आवश्यक वित्तीय प्रमाण की राशि भी बढ़ा दी।