कनाडा में पढ़ाई का सपना देख रहे भारतीय छात्रों के लिए एक बुरी खबर है। कनाडा सरकार ने स्टडी परमिट आवेदनों को अस्वीकार करने की दर में भारी वृद्धि की है, खासकर भारतीय आवेदकों के लिए। नए आंकड़ों से पता चलता है कि कनाडा, जो कभी भारतीय छात्रों के लिए एक प्रमुख आकर्षण था, अब अपने आप्रवासन नियमों को सख्त कर रहा है, जिससे बड़ी संख्या में आवेदन खारिज हो रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय आप्रवासन को नियंत्रित करने और वीजा प्रणाली में धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से, कनाडा ने 2025 की शुरुआत से अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए परमिट की संख्या को सीमित कर दिया है।
हालिया सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2025 में कनाडा के लिए स्टडी परमिट के लिए आवेदन करने वाले 74% से अधिक भारतीय छात्रों के आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए। इसकी तुलना में, अगस्त 2023 में यह दर मात्र 32% थी। यह अस्वीकृति दर सभी देशों के आवेदकों के लिए लगभग 40% थी, जबकि इसी अवधि में चीनी आवेदकों के लिए यह 24% थी।
भारतीय आवेदकों की संख्या में भी भारी कमी देखी गई है। अगस्त 2023 में 20,900 भारतीय छात्र कनाडा पहुंचे थे, जो उस समय कुल अंतरराष्ट्रीय आवेदकों का एक बड़ा हिस्सा थे। लेकिन अगस्त 2025 तक, यह संख्या घटकर केवल 4,515 रह गई। भारत परंपरागत रूप से कनाडा का सबसे बड़ा छात्र स्रोत रहा है, लेकिन अब वह सबसे अधिक अस्वीकृति दर वाले देशों में से एक बन गया है।
यह बदलाव हाल के वर्षों में भारत और कनाडा के बीच बढ़े कूटनीतिक तनाव के बीच भी हुआ है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं, हालांकि भारत ने इन आरोपों का खंडन किया है।
धोखाधड़ी पर कड़ा प्रहार
कनाडा सरकार ने अपने सख्त रुख का कारण वीजा धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को बताया है। 2023 में, कनाडा ने लगभग 1,550 स्टडी परमिट आवेदनों को रोका, जो फर्जी स्वीकृति पत्रों का उपयोग कर रहे थे, और इनमें से अधिकांश का संबंध भारत से था। कनाडा की बढ़ी हुई सत्यापन प्रक्रियाओं ने पिछले साल 14,000 से अधिक संदिग्ध स्वीकृति पत्रों की पहचान की।
आप्रवासन विभाग ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए वित्तीय आवश्यकताएं भी बढ़ा दी हैं और आवेदन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कड़े सत्यापन कदम उठाए हैं।
ओटावा में भारतीय दूतावास ने स्टडी परमिट आवेदनों के अस्वीकृति की उच्च दर को स्वीकार किया है। दूतावास ने कहा कि वीजा जारी करना कनाडा का अधिकार है, लेकिन यह भी जोड़ा कि “हम यह बताना चाहेंगे कि भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले छात्रों में से कुछ का घर है, और कनाडाई शैक्षणिक संस्थानों ने इन छात्रों की प्रतिभा और शैक्षणिक उत्कृष्टता से बहुत लाभ उठाया है।”
कनाडा की विदेश मामलों की मंत्री अनीता आनंद ने भारत दौरे के दौरान इस बात पर जोर दिया कि कनाडा अपने आप्रवासन प्रणाली की सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह अभी भी भारतीय छात्रों का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
भारतीय छात्रों के आगमन में कमी
शिक्षा सलाहकार भी भारतीय आवेदकों के लिए जांच की बढ़ी हुई तीव्रता की पुष्टि कर रहे हैं। एक सलाहकार, माइकल पिएट्रोकार्लो, के अनुसार, “अब केवल बैंक स्टेटमेंट जमा करना काफी नहीं है। छात्रों को अपनी वित्तीय पात्रता साबित करने के लिए पैसों के स्रोत का स्पष्टीकरण भी देना पड़ता है।”
कनाडा के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। उदाहरण के लिए, वाटरलू विश्वविद्यालय, जो अपने इंजीनियरिंग कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है, ने पिछले 3-4 वर्षों में भारतीय स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों में दो-तिहाई की कमी देखी है। विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस गिरावट को मुख्य रूप से सरकार द्वारा लगाई गई छात्र वीजा पर कैप को जिम्मेदार ठहराया।
यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना और यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचेवान जैसे अन्य संस्थानों ने भी भारतीय छात्र नामांकन में कमी की सूचना दी है।
कनाडा में 2015 में आए जसप्रीत सिंह, जो इंटरनेशनल सिख स्टूडेंट्स एसोसिएशन के संस्थापक हैं, बताते हैं कि जब वे आए थे, तो कनाडा सरकार “पढ़ाई, काम, रहो” जैसे नारों के साथ नए लोगों को आकर्षित कर रही थी। अब हालात बदल गए हैं। उन्हें वीजा अस्वीकृति दर में वृद्धि की उम्मीद थी, खासकर धोखाधड़ी की चिंताओं के कारण। हालांकि, वे यह भी कहते हैं कि कुछ अस्वीकृत छात्र निराश नहीं हैं, क्योंकि कनाडा में स्थायी निवास और नौकरी के अवसर भी अब अधिक चुनौतीपूर्ण हो गए हैं।