इंडोनेशिया द्वारा बोर्नियो के घने जंगलों में बनाई जा रही नई राजधानी, नुसंतारा, एक अप्रत्याशित संकट का सामना कर रही है – यह एक ‘भूत शहर’ बन सकती है। जिसे जकार्ता की भीड़भाड़ से हटकर एक आधुनिक और टिकाऊ भविष्य का प्रतीक बनना था, वह अब अधूरी परियोजनाओं और खाली सड़कों का गवाह बन रही है। पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो की यह महत्वाकांक्षी योजना 2030 तक राजधानी को स्थानांतरित करने की थी।
आज, नुसंतारा की सुनसान सड़कें भविष्य के सरकारी भवनों की ओर ले जाती हैं, जिनमें से कई अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। चंद माली और कुछ उत्सुक पर्यटक ही यहाँ दिखाई देते हैं, जो इस जगह की अपेक्षाओं से बिल्कुल विपरीत है।
हाल ही में, राष्ट्रपति प्रवबो सुबियांतो के सत्ता में आने के बाद परियोजना की वित्तीय स्थिति कमजोर हुई है। 2024 में इस योजना के लिए लगभग 2 अरब ब्रिटिश पाउंड का आवंटन किया गया था, लेकिन 2025 के लिए यह राशि घटकर 700 मिलियन पाउंड रह गई है। अगले साल के लिए केवल 300 मिलियन पाउंड ही स्वीकृत हुए हैं, जो कि आवश्यक राशि का एक तिहाई है। निजी क्षेत्र से भी अपेक्षित निवेश नहीं मिला है, जो 1 अरब पाउंड से अधिक का अंतर दर्शाता है।
राष्ट्रपति प्रवबो ने स्वयं इस नई राजधानी का अब तक कोई दौरा नहीं किया है। हालांकि उन्होंने मई में नुसंतारा को ‘राजनीतिक राजधानी’ घोषित किया था, पर इसकी आधिकारिक घोषणा चार महीने बाद हुई।
परियोजना के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एजेंसी के प्रमुख और उप-प्रमुख दोनों ने 2024 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे परियोजना की स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
वर्तमान में, नुसंतारा में केवल 2,000 सरकारी कर्मचारी और 8,000 निर्माण श्रमिक मौजूद हैं, जबकि 2030 तक 1.2 मिलियन निवासियों का लक्ष्य रखा गया था।
शहर में अत्याधुनिक आवासीय इमारतें, मंत्रालय, सड़कें, अस्पताल, जल आपूर्ति प्रणाली और एक नया हवाई अड्डा जैसी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन अधिकांश काम अभी बाकी है। शिक्षाविदों का मानना है कि इस परियोजना की दिशा में अनिश्चितता ने इसके भविष्य को धूमिल कर दिया है।
पूर्वी कालीमंतन के मुलावामन विश्वविद्यालय के संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ, हार्डियानशाह हमजा, इस परियोजना को पहले ही ‘भूत शहर’ का रूप बता चुके हैं। उनके अनुसार, ‘राजनीतिक राजधानी’ का नया दर्जा इंडोनेशियाई कानून के तहत कोई विशेष महत्व नहीं रखता और यह स्पष्ट है कि यह शहर राष्ट्रपति प्रवबो की प्राथमिकता में नहीं है।
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम राष्ट्र के लिए एक उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक बनने वाली यह परियोजना अब अधूरे निर्माण और सन्नाटे के बीच फंसी हुई है, जिसका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।