चीन और पाकिस्तान के बीच ‘लौह बंधुता’ के रूप में जानी जाने वाली मित्रता अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहाँ भावनात्मक जुड़ाव से अधिक व्यावहारिक हित हावी होंगे। यह बदलती वैश्विक व्यवस्था का संकेत है, जहाँ देशों के बीच संबंध राष्ट्रीय हितों की ठोस नींव पर टिके होंगे, न कि केवल ऊँचे नारों पर। एक नई रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा करती है कि यह ‘लौह बंधुता’ अब व्यावहारिकता की कसौटी पर खरी उतरेगी।
प्रारंभ में, पाकिस्तान अपनी चीन के साथ साझेदारी को अक्सर भावनात्मक रूप से व्यक्त करता रहा है। हाल ही में, चीन के कई अधिकारियों ने भी इस रिश्ते की अंतरंगता और साझा लक्ष्यों को दर्शाने के लिए मित्रवत भाषा का प्रयोग किया है। हालाँकि, ‘लौह भाई’ का यह नैरेटिव पाकिस्तान में अवास्तविक अपेक्षाओं को जन्म देने का जोखिम रखता है। यह एक खतरनाक धारणा को भी बढ़ावा देता है कि चीन का समर्थन बिना किसी शर्त के मिलेगा, चाहे पाकिस्तान की अपनी क्षमताएँ कैसी भी हों। यह विचार पाकिस्तान के पूर्व राजदूत नजम-उस-साकिब ने ‘द नेशन’ में प्रकाशित अपने एक लेख में व्यक्त किया है।
साकिब ने अपने लेख में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामान्यतः राष्ट्रीय हितों की ठंडी, तथ्यात्मक भाषा का प्रयोग होता है। लेकिन चीन-पाकिस्तान के रिश्ते को हमेशा ‘लौह बंधुता’ जैसे आत्मीय शब्दों में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी तुलना अक्सर हिमालय की ऊँचाई और महासागरों की गहराई से की जाती है। हालाँकि यह बयानबाजी प्रभावशाली है, पर यह एक अधिक जटिल और नाजुक हकीकत को ढक देती है। जैसे-जैसे वैश्विक भू-राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, यह प्रश्न उठाना आवश्यक है कि क्या यह भावनात्मक दृष्टिकोण अभी भी फायदेमंद है या यह एक बोझ बन गया है। साथ ही, यह भी देखना होगा कि क्या यह साझेदारी बढ़ती उम्मीदों और रणनीतिक समायोजनों के दबावों को झेल पाएगी।
भाईचारे की बातों के पीछे, दोनों देशों के बीच आपसी जरूरतें भी महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान का रणनीतिक स्थान, विशेष रूप से ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से, चीन को अरब सागर तक पहुँचने का एक महत्वपूर्ण भू-मार्ग प्रदान करता है, जिससे उसके व्यापारिक मार्ग विस्तृत होते हैं। साथ ही, पाकिस्तान चीन को मुस्लिम जगत में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में पेश करता है और चीन की नई विश्व व्यवस्था की परिकल्पना को साकार करने में सहायक होता है। इसके विपरीत, चीन बड़े पैमाने पर निवेश, विशेषकर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के माध्यम से, पाकिस्तान को आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। चीन न केवल सबसे बड़ा निवेशक है, बल्कि पाकिस्तान को आधुनिक हथियार और तकनीक भी मुहैया कराता है। इसके अतिरिक्त, चीन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का समर्थन करता है।
‘द नेशन’ में छपे एक लेख के अनुसार, CPEC वह परियोजना है जहाँ उच्च-स्तरीय वादों का सामना जमीनी हकीकतों से होता है। परियोजना के शुरुआती चरण में बिजली उत्पादन और बुनियादी ढांचे का विकास हुआ, लेकिन पाकिस्तान को औद्योगिक आधार बनाने में कठिनाई, प्रशासनिक देरी और देश के बढ़ते कर्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। चीन के निवेशक, जो रणनीतिक रूप से प्रतिबद्ध थे, अब पाकिस्तान की आर्थिक अस्थिरता को लेकर चिंतित हैं और सतर्कता बरत रहे हैं।
सत्तर प्रतिशत से अधिक जीडीपी का सार्वजनिक ऋण और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के सख्त नियमों के तहत, परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक पूरा करना अब पाकिस्तान के लिए आर्थिक रूप से अनिवार्य हो गया है। इसलिए, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि भुगतान में होने वाली देरी और नियामक बाधाओं ने चीनी कंपनियों के शुरुआती उत्साह को कम कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, बीजिंग अब ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रहा है जहाँ स्पष्ट लाभ की संभावना हो और जोखिम कम हो। बिना शर्त वित्तीय सहायता का दौर अब समाप्त हो रहा है, और इसके स्थान पर स्पष्ट वित्तीय सुदृढ़ता और प्रभावी शासन की मांग जोर पकड़ रही है।
चीन पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है, जहाँ उन पर हमलों की खबरें आती रही हैं। इसके अलावा, पाकिस्तान का चीन के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी, अमेरिका के साथ हालिया राजनयिक मेलजोल ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। पाकिस्तान का यह मानना कि वह एक साथ अमेरिका और चीन दोनों से लाभ उठा सकता है, एक भ्रामक धारणा है।
अपने एक लेख में, नजम-उस-साकिब ने इस बात पर जोर दिया है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में, देशों के बीच संबंधों को आपसी लाभ और रणनीतिक स्पष्टता पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल काव्यात्मक शब्दों पर। ‘लौह बंधुता’ का सिद्धांत अब व्यावहारिकता की नई कसौटी पर खरा उतरेगा। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि चीन उससे क्या अपेक्षा रखता है: एक स्थिर, सुरक्षित और भरोसेमंद सहयोगी। समय पर परिणामों को हासिल करने के बजाय भावनात्मक नारों पर निर्भर रहना रणनीतिक विफलता का कारण बन सकता है, और पाकिस्तान ऐसी स्थिति का जोखिम नहीं उठा सकता।