बांग्लादेश की राजनीति में अवामी लीग का मजबूत जनाधार तब भी दिखाई देता है जब उसके खिलाफ चुनावी बहिष्कार का आह्वान किया जाता है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी 2026 के चुनावों के बहिष्कार के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के हालिया आह्वान के बावजूद, पार्टी का समर्थन आधार काफी मजबूत बना हुआ है।
यह तथ्य कि 2001 में अपने निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद, जब पार्टी ने केवल 62 सीटें जीतीं, अवामी लीग ने 22 मिलियन से अधिक वोट हासिल किए, यह दर्शाता है कि वह बांग्लादेश की राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनी हुई है। यह संख्या, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के वोटों से थोड़ी ही कम थी, जिसने उस चुनाव में 193 सीटें जीती थीं, जो पार्टी के गहरे जड़ों वाले जनाधार का प्रमाण है।
जर्मनी के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान ड्यूश वेले (DW) के लिए एक विश्लेषण में, अनुभवी पत्रकार मसूद कमाल ने इस बात पर जोर दिया कि अवामी लीग के नेतृत्व पर लगे आरोपों के बावजूद, पार्टी के कई समर्थक अभी भी “वैचारिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से” इसके प्रति निष्ठावान हैं।
कमाल ने आगे कहा कि “कार्यकारी आदेश के माध्यम से किसी राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाना” एक “सभ्य समाज के मूल्यों के विपरीत” है। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि जिस सरकार को एकता के लिए गठित किया गया था, वह अब “विभाजन का एक उपकरण” बन गई है।
यह चिंता तब और बढ़ जाती है जब छह प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों – जिनमें CIVICUS, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स, फोर्टिफाई राइट्स और ह्यूमन राइट्स वॉच शामिल हैं – ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस से अवामी लीग पर से प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया है। इन संगठनों ने चेतावनी दी है कि ऐसे कदम देश के लोकतांत्रिक अधिकारों और निष्पक्ष राजनीतिक प्रक्रियाओं को कमजोर कर सकते हैं।
इन मानवाधिकार समूहों ने अंतरिम सरकार से आह्वान किया है कि वे “राजनीतिक दलों पर ऐसे प्रतिबंध लगाने से बचें जो वास्तविक बहुदलीय लोकतंत्र की राह में बाधा डालें और बांग्लादेशी मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को मतदान के अधिकार से वंचित कर दें।”
रिपोर्ट यह भी बताती है कि अवामी लीग ही एकमात्र पार्टी नहीं है जिसे राजनीतिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से, जातीय पार्टी को प्रतिबंधित करने की मांगें भी उठी हैं, जिससे देश में राजनीतिक विविधता पर बढ़ते खतरे की आशंकाएं बढ़ गई हैं।
हालांकि जातीय पार्टी को आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित नहीं किया गया है, लेकिन उसे सरकार द्वारा आयोजित सुधार वार्ताओं से बाहर रखा गया है। 2024 के जन विद्रोह के नेताओं द्वारा गठित नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) ने जातीय पार्टी पर प्रतिबंध लगाने को अपनी प्रमुख मांगों में से एक बनाया है।
जातीय पार्टी के महासचिव शमीम हैदर पटवारी ने चेतावनी दी है कि इस तरह का रवैया देश के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि पार्टी को चर्चाओं से बाहर रखना यह दर्शाता है कि प्रशासन उसके अधिकारों को महत्व नहीं देता। पटवारी के अनुसार, यह स्थिति एक “धांधली वाले चुनाव” का संकेत है और जातीय पार्टी को “लगभग प्रतिबंधित” पार्टी के रूप में माना जा रहा है, जो चिंताजनक है।