बांग्लादेश की एक अदालत 13 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में अपना फैसला सुनाएगी। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने हाल ही में इस मामले में सुनवाई पूरी की है, जिसमें हसीना के साथ दो अन्य आरोपी भी शामिल हैं। यह मामला जुलाई-अगस्त 2024 में हुए छात्र आंदोलन के दौरान कथित अत्याचारों से जुड़ा है। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मोहम्मद गोलाम मोर्टुजा मजुमदर ने फैसले की तारीख तय की है।
अभियोजन पक्ष, जिसमें अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमान और मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम शामिल हैं, ने शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल के लिए मौत की सजा की मांग की है। उनका दावा है कि उनके पास दोनों नेताओं की कथित अपराधों में संलिप्तता के अकाट्य प्रमाण हैं। इस मामले में तीसरे आरोपी, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक চৌধুরী अब्दुल्ला अल-मामून, ने अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है और सरकारी गवाह बन गए हैं।
हसीना के वकील, मोहम्मद आमिर हुसैन, ने अपनी मुवक्किल के खिलाफ लगे सभी आरोपों का जोरदार खंडन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वेच्छा से देश नहीं छोड़ा था, बल्कि देशव्यापी छात्र आंदोलन के दबाव के कारण उन्हें बाहर जाना पड़ा था। “मेरी मुवक्किल ने देश नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें परिस्थितिवश जाना पड़ा। यह एक सार्वजनिक घटना थी, जिसमें उन्होंने हेलीकॉप्टर से यात्रा की, न कि गुप्त रूप से।” वकील ने अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं।
इससे पहले, 8 अक्टूबर को, बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने हसीना सहित 30 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। ये वारंट Awami League शासन के दौरान जबरन गुमशुदगी से संबंधित दो अलग-अलग मामलों में मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों के चलते जारी किए गए थे। न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया था कि इन सभी आरोपियों को 22 अक्टूबर तक गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए। इस आदेश पर न्यायमूर्ति मोहम्मद गोलाम मोर्टुजा मजुमदर की अध्यक्षता वाली पीठ ने हस्ताक्षर किए थे।