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    Home»World»अमेरिकी पासपोर्ट का दबदबा खत्म: 20 साल में पहली बार टॉप 10 से बाहर
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    अमेरिकी पासपोर्ट का दबदबा खत्म: 20 साल में पहली बार टॉप 10 से बाहर

    Indian SamacharBy Indian SamacharOctober 14, 20252 Mins Read
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    विश्व स्तर पर अमेरिकी पासपोर्ट के प्रभाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका का पासपोर्ट 20 वर्षों में पहली बार शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची से बाहर हो गया है। यह अब 12वें स्थान पर खिसक गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अमेरिकी नागरिकों को अब 180 देशों में वीज़ा-मुक्त या वीज़ा-ऑन-अराइवल की सुविधा मिलती है।

    इस गिरावट को विश्लेषक अमेरिका की कूटनीतिक नीतियों और अंतरराष्ट्रीय सॉफ्ट पावर में आई कमी का परिणाम मानते हैं। रिपोर्ट बताती है कि सिंगापुर (193 गंतव्य) इस बार भी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के साथ पहले स्थान पर है, जिसके बाद दक्षिण कोरिया (190) और जापान (189) हैं। जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देश भी शीर्ष पर बने हुए हैं।

    अमेरिकी पासपोर्ट के कमजोर पड़ने के पीछे कई कारण हैं। इनमें वीज़ा संबंधी नीतियों में परस्परता का अभाव प्रमुख है। उदाहरण के तौर पर, ब्राजील ने हाल ही में अमेरिकी नागरिकों के लिए वीज़ा-मुक्त प्रवेश पर रोक लगा दी, क्योंकि अमेरिका ने ब्राजीलियाई लोगों को ऐसी छूट नहीं दी थी। इसी प्रकार, चीन और वियतनाम ने भी अमेरिकी नागरिकों के लिए अपनी वीज़ा-मुक्त यात्रा योजनाओं में शामिल होने से मना कर दिया। पापुआ न्यू गिनी, म्यांमार और सोमालिया जैसे देशों द्वारा ई-वीज़ा प्रणाली लागू करने से भी अमेरिकी यात्रियों की पहुंच प्रभावित हुई है।

    आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि अमेरिका वीज़ा के मामले में ‘खुलापन’ कम कर रहा है। जहां अमेरिकी नागरिक 180 देशों में आसानी से यात्रा कर सकते हैं, वहीं अमेरिका केवल 46 देशों के नागरिकों को वीज़ा-मुक्त प्रवेश देता है। इस ‘खुलेपन’ सूचकांक में अमेरिका 77वें स्थान पर है, और यह स्थिति अन्य देशों को भी अमेरिका के प्रति सख्त रवैया अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है।

    जहां अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है, वहीं चीन का पासपोर्ट लगातार मजबूत हो रहा है। 2015 में 94वें स्थान पर रहने वाला चीनी पासपोर्ट अब 64वें स्थान पर पहुंच गया है। चीन ने हाल ही में रूस को भी अपनी वीज़ा-मुक्त सूची में शामिल किया है, जो उसकी ‘ट्रैवल डिप्लोमेसी’ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

    भारतीय पासपोर्ट के लिए भी यह रिपोर्ट निराशाजनक है। 2025 में यह पांच स्थान गिरकर 85वें पायदान पर आ गया है। यह 2021 के 90वें स्थान के बाद दूसरी सबसे निचली रैंकिंग है, जबकि 2006 में यह 71वें स्थान पर था।

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