डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन H-1B वीज़ा के लिए $100,000 शुल्क लगाने के फैसले को लेकर कानूनी लड़ाई में फंस गया है, उच्च शिक्षा पेशेवरों, कई संघों और एक स्टाफिंग एजेंसी द्वारा दायर मुकदमे के बाद।
सैन फ्रांसिस्को की एक संघीय अदालत में शुक्रवार को दायर यह मुकदमा ट्रम्प की H-1B वीज़ा योजना के लिए एक बड़ी चुनौती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, वादी में जस्टिस एक्शन सेंटर, डेमोक्रेसी फॉरवर्ड फाउंडेशन और साउथ एशियन अमेरिकन जस्टिस कोलैबोरेटिव शामिल हैं।
पिछले महीने, ट्रम्प ने नए H-1B वीज़ा आवेदनों के लिए $100,000 शुल्क लगाने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। व्हाइट हाउस ने कहा कि वीज़ा कार्यक्रम का ‘दुरुपयोग’ किया गया था और अक्सर घरेलू कामगारों को नुकसान पहुँचाया गया था, और यह भी कहा कि नया शुल्क कंपनियों को अमेरिकियों के बजाय विदेशी कामगारों को काम पर रखने से हतोत्साहित करेगा।
इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले ज्यादातर भारतीय कामगार होंगे, जो H-1B वीज़ा का लगभग 70% हिस्सा हैं। लगभग 3 लाख कुशल भारतीय वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत अमेरिका में काम करते हैं।
मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि ट्रम्प ने H-1B वीज़ा शुल्क लागू करने में अपनी शक्तियों का उल्लंघन किया है।
मुकदमे में इस कदम को गैरकानूनी बताया गया और आरोप लगाया गया कि ट्रम्प ने H-1B वीज़ा कार्यक्रम में बदलाव किया, जिससे नियोक्ताओं को या तो ‘खेल में शामिल होने’ के लिए भुगतान करना होगा या ‘राष्ट्रीय हित’ से छूट लेनी होगी, जो ‘चयनात्मक प्रवर्तन और भ्रष्टाचार का द्वार खोलती है’, ब्लूमबर्ग के अनुसार।
मुकदमे में कहा गया है कि वीज़ा कार्यक्रम में बदलाव अवैध था क्योंकि केवल कांग्रेस के पास कर लगाने का अधिकार है, राष्ट्रपति के पास नहीं।
मुकदमे में कहा गया है, ‘सबसे मौलिक रूप से, राष्ट्रपति के पास संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए शुल्क, कर या अन्य तंत्रों को एकतरफा लागू करने का अधिकार नहीं है, न ही यह तय करने का अधिकार है कि उन निधियों को कैसे खर्च किया जाए।’
इसमें आगे कहा गया है, ‘संविधान ‘धन की शक्ति’ कांग्रेस को सौंपता है, जो इसके सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। यहां, राष्ट्रपति ने उन सीमाओं की अनदेखी की, उनके पास मौजूद शक्ति का दावा किया, और H-1B वीज़ा पर याचिकाओं का मूल्यांकन करने और उन्हें प्रदान करने के लिए एक जटिल, कांग्रेस द्वारा निर्दिष्ट प्रणाली को विस्थापित कर दिया।’