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    Home»World»केपी शर्मा ओली ने मौजूदा सरकार को ‘जेन-जेड सरकार’ बताया, अवैध गठन का आरोप लगाया
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    केपी शर्मा ओली ने मौजूदा सरकार को ‘जेन-जेड सरकार’ बताया, अवैध गठन का आरोप लगाया

    Indian SamacharBy Indian SamacharSeptember 27, 20252 Mins Read
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    नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शनिवार को वर्तमान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि तथाकथित ‘जेन-जेड सरकार’, जिसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं हुआ था, तोड़फोड़ और आगजनी के माध्यम से बनाई गई थी।

    ओली ने कहा, “वर्तमान सरकार को ‘जेन-जेड सरकार’ कहा जाता है, जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं बनी है, और न ही लोगों के वोट से बनी है। यह तोड़फोड़ और आगजनी से बनी है।”

    ओली ने आगे कहा, “अगले दिन, 9 सितंबर को, उससे पहले हुई घटना के बाद, मैंने सुबह करीब 11-11:30 बजे इस्तीफा दे दिया। इससे पहले दिन में अवांछनीय घटनाएं हुई थीं और मेरा प्रयास था कि इसे और आगे न बढ़ाया जाए। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो मैंने पद छोड़ दिया। इसके बाद आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाएं शुरू हो गईं।”

    ओली, 8 सितंबर को देश के राजनीतिक प्रतिष्ठान को हिला देने वाले जेन जेड विरोध प्रदर्शनों के बाद नेतृत्व छोड़ने के बाद शनिवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से उपस्थित हुए।

    9 सितंबर को इस्तीफे के बाद सार्वजनिक रूप से न दिखने वाले ओली को पहले नेपाल सेना ने आश्रय दिया था, जिसके बाद उन्हें एक अस्थायी आवास में स्थानांतरित कर दिया गया। उनकी पुन: उपस्थिति सीपीएन-यूएमएल पार्टी सचिवालय की एक बैठक के बाद हुई, जिसकी पुष्टि पहले पार्टी के उप महासचिव प्रदीप ज्ञवाली ने की थी।

    राजनीतिक सुर्खियों में वापसी करते हुए, ओली ने भक्तपुर में आयोजित सीपीएन-यूएमएल के छात्र विंग, राष्ट्रीय युवा संघ द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया। युवाओं पर केंद्रित इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति को पार्टी के युवा आधार के साथ फिर से जुड़ने के एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जाता है, जिनमें से कई हाल के संकट के दौरान उनके नेतृत्व के आलोचक थे।

    ओली का पुन: उदय लगभग तीन सप्ताह बाद हुआ, जब जेन जेड प्रदर्शनकारियों के नेतृत्व में हिंसक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हुए, जिसमें राजनीतिक जवाबदेही, गहरी जड़ें जमा चुकी भ्रष्टाचार को समाप्त करने और एक विवादास्पद सोशल मीडिया प्रतिबंध को रद्द करने की मांग की गई थी। विरोध प्रदर्शन, मुख्य रूप से छात्रों और युवा नागरिकों द्वारा संचालित, 2006 के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के बाद नेपाल के सबसे खूनी दिन में तेजी से बढ़ गया।

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