अमेरिका में एच-1बी वीज़ा पर नया शुल्क: नियम, छूट और प्रभाव

अमेरिकी एच-1बी वीज़ा: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एच-1बी वीज़ा पर $100,000 का शुल्क लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कदम ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है और विदेशों में रहने वाले भारतीयों, अमेरिका जाने की योजना बना रहे लोगों और वर्तमान में अमेरिका जाने की प्रक्रिया में शामिल लोगों को प्रभावित करने की उम्मीद है। आदेश के कुछ विवरण अभी भी अस्पष्ट हैं, और इस बारे में रिपोर्ट अलग-अलग हैं कि किन कुशल श्रमिकों को छूट दी गई है। यहां उन लोगों का विश्लेषण दिया गया है जिनके प्रभावित होने की संभावना है।

भारतीय तकनीकी कर्मचारियों के बीच, एक बड़ा समूह अपने सपने को आगे बढ़ाने के लिए इस एच1-बी वीज़ा पर निर्भर रहा है।

नई $100,000 की नीति क्या है?

अमेरिकी नियोक्ताओं को 21 सितंबर, 2025 से विदेशी कार्यकर्ता के प्रवेश या पुनः प्रवेश से संबंधित एच-1बी याचिका के लिए $100,000 का भुगतान करना होगा। यह उन सभी विदेशी कुशल श्रमिकों पर लागू होता है, चाहे कार्यकर्ता पहली बार आ रहा हो, यात्रा के बाद लौट रहा हो, या नियोक्ता बदल रहा हो।

यह नियम एक यात्रा प्रतिबंध की तरह काम करता है। जब तक उनके नियोक्ता $100,000 का शुल्क नहीं भरते, तब तक कर्मचारी अमेरिका वापस नहीं आ सकते।

नई नीति: एच-1बी वीज़ा धारकों पर $100,000 का प्रवेश शुल्क लगाया गया है, जो 21 सितंबर को आधी रात से प्रभावी होगा।
किसे भुगतान करना होगा: यह 21 सितंबर को आधी रात के बाद एच-1बी वीज़ा पर अमेरिका में प्रवेश करने वालों पर लागू होता है।

छूट:

• जो लोग पहले से ही एच-1बी वीज़ा पर अमेरिका में हैं (अमेरिका के अंदर विस्तार, स्थानांतरण, या स्थिति परिवर्तन प्रभावित नहीं होते हैं)।
• “राष्ट्रीय हित” में संभावित छूट (जैसे, स्वास्थ्य सेवा कर्मी), हालांकि यह अस्पष्ट है।

क्या अस्पष्ट है?

• क्या वर्तमान एच-1बी वीज़ा धारकों को जो विदेश यात्रा कर रहे हैं और फिर से प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें भुगतान करने की आवश्यकता होगी।
• क्या शुल्क वार्षिक है या एकमुश्त—भाषा से पता चलता है कि यह हर बार किसी के अमेरिका में फिर से प्रवेश करने पर लागू हो सकता है।
• भुगतान प्रक्रिया का विवरण स्पष्ट नहीं है।

छात्र:

• अमेरिका के अंदर एच-1बी में बदलने वाले एफ-1 छात्र प्रभावित नहीं होते हैं।
• अमेरिका के बाहर के एफ-1 छात्रों को जो एच-1बी अनुमोदन प्राप्त करते हैं, उन्हें संभवतः भुगतान करने की आवश्यकता होगी।

प्रभाव:

• भारतीय आईटी पेशेवर और कंपनियां सबसे अधिक प्रभावित हैं।
• अमेज़ॅन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रमुख कंपनियों ने कर्मचारियों को यात्रा के खिलाफ चेतावनी दी है।
• अन्य वीज़ा (एल-1, ओ-1) की ओर मांग बढ़ सकती है।
• अमेरिकी तकनीकी और एसटीईएम आव्रजन पाइपलाइन को बाधित कर सकता है।

कानूनी चुनौतियाँ: वकीलों को उम्मीद है कि 2017 के ट्रम्प के यात्रा प्रतिबंध के खिलाफ चुनौतियों के समान मुकदमे दायर किए जाएंगे।

कानूनी स्थिति: यह आदेश एक राष्ट्रपति उद्घोषणा है, कानून नहीं, लेकिन अदालत में खारिज होने तक इसका अधिकार है।