H-1B वीज़ा: नए नियम और मौजूदा धारकों पर प्रभाव

नए H-1B वीज़ा नियमों के तहत, नवीनतम घोषणा के बाद आवेदन करने वालों को सालाना $100,000 का शुल्क देना होगा। यह नियम मौजूदा याचिकाओं के अतिरिक्त नई याचिकाओं पर भी लागू होगा। नियोक्ताओं को भुगतान का प्रमाण देना होगा, अन्यथा, होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) याचिका को अस्वीकार कर सकता है। यह नियम उन सभी पर लागू होता है जो अमेरिका के बाहर से H-1B वीज़ा के लिए आवेदन कर रहे हैं। केवल राष्ट्रीय हित में होने पर ही अपवादों पर विचार किया जाएगा।

H-1B कार्यक्रम, जो विशेष तकनीकी भूमिकाओं के लिए अत्यधिक कुशल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया था, लंबे समय से जांच के दायरे में है। इसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय आईटी पेशेवरों पर पड़ता है, जो सबसे बड़े लाभार्थी हैं। TCS, Infosys और Wipro जैसी भारतीय आईटी सेवा कंपनियों ने ऐतिहासिक रूप से H-1B वीजा का उपयोग जूनियर और मिड-लेवल डेवलपर्स को अमेरिका में प्रशिक्षण देने के लिए किया है।