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    Home»World»ट्रम्प प्रशासन की नई नीति: Amazon और Microsoft ने H-1B/H-4 वीजा धारकों को जल्द अमेरिका लौटने को कहा
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    ट्रम्प प्रशासन की नई नीति: Amazon और Microsoft ने H-1B/H-4 वीजा धारकों को जल्द अमेरिका लौटने को कहा

    Indian SamacharBy Indian SamacharSeptember 20, 20253 Mins Read
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    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के H-1B वीजा कार्यक्रम में प्रस्तावित बदलावों के बीच, Amazon और Microsoft जैसी प्रमुख तकनीकी कंपनियों ने H-1B और H-4 वीजा रखने वाले अपने विदेशी कर्मचारियों को तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका वापस लौटने की सलाह दी है। Reuters के अनुसार, कंपनियों ने H-1B वीजा धारकों को भविष्य में अमेरिका में ही रहने का आग्रह किया है।

    कर्मचारियों को भेजे गए आंतरिक संदेशों में, Amazon ने वर्तमान में अमेरिका में मौजूद H-1B वीजा धारकों से देश में ही रहने का आग्रह किया है। साथ ही, कंपनी ने उन कर्मचारियों को 21 सितंबर को पूर्वाह्न 12:00 EDT से पहले अमेरिका लौटने की सलाह दी जो वर्तमान में अमेरिका के बाहर हैं, क्योंकि इसी तारीख से ट्रम्प प्रशासन के नए नियम लागू होने वाले हैं। Amazon ने कहा, “अगर आपके पास H-1B वीजा है और आप अमेरिका में हैं, तो अभी के लिए यहीं रहें। हम H-1B और H-4 वीजा धारकों को 21 सितंबर को पूर्वाह्न 12:00 EDT से पहले अमेरिका वापस आने की सलाह देते हैं।”

    Microsoft ने भी इसी तरह की चेतावनी जारी की। कंपनी ने अपने आंतरिक ईमेल में कहा कि H-1B और H-4 वीजा धारकों को निकट भविष्य के लिए अमेरिका में ही रहना चाहिए और समय सीमा से पहले अमेरिका लौटने की जोरदार सिफारिश की। Microsoft ने कहा, “H-1B वीजा धारकों को निकट भविष्य में अमेरिका में ही रहना चाहिए। हम यह भी सलाह देते हैं कि H-4 वीजा धारक भी अमेरिका में ही रहें। हम सभी H-1B और H-4 वीजा धारकों को कल, समय सीमा से पहले अमेरिका वापस आने की पुरजोर सलाह देते हैं।”

    यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नए आदेश के बाद आई है, जिसका शीर्षक है ‘कुछ गैर-आव्रजन श्रमिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध’। इस आदेश में H-1B वीजा आवेदनों पर 100,000 अमेरिकी डॉलर का वार्षिक शुल्क लगाने का प्रावधान है। यह उपाय 21 सितंबर से प्रभावी होगा और इसका उद्देश्य H-1B कार्यक्रम के कथित दुरुपयोग को रोकना है। प्रशासन का मानना है कि कुछ IT आउटसोर्सिंग कंपनियां अमेरिकी श्रमिकों को विस्थापित कर रही हैं और मजदूरी को कम कर रही हैं।

    ट्रम्प प्रशासन का तर्क है कि H-1B का मूल उद्देश्य, अत्यधिक कुशल विदेशी प्रतिभा को आकर्षित करना, अब विकृत हो गया है। प्रशासन का दावा है कि कम वेतन वाले H-1B कर्मचारियों ने अमेरिकी स्नातकों को नुकसान पहुंचाया है। नए आदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का भी हवाला दिया गया है, जिसमें उन कंपनियों से जुड़े वीजा धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की ओर इशारा किया गया है जो इस कार्यक्रम पर निर्भर हैं। नए आदेश के अनुसार, नियोक्ताओं को अब H-1B याचिकाएं दाखिल करते समय भुगतान का प्रमाण देना होगा। इसका प्रवर्तन अमेरिकी विदेश विभाग और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय हित के मामलों में कुछ छूटें उपलब्ध हैं।

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