अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ को सही ठहराते हुए कहा कि उनके बिना ‘अमेरिका पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा।’ यह टिप्पणी एक संघीय अपील अदालत द्वारा उनमें से अधिकांश को गैरकानूनी घोषित करने के कुछ दिनों बाद आई।
ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, ‘टैरिफ के बिना, और हमने पहले ही जो खरबों डॉलर लिए हैं, उसके बिना, हमारा देश पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, और हमारी सैन्य शक्ति तुरंत खत्म हो जाएगी। 7 से 4 के एक फैसले में, न्यायाधीशों के एक कट्टरपंथी वामपंथी समूह ने परवाह नहीं की, लेकिन एक डेमोक्रेट, ओबामा द्वारा नियुक्त, ने वास्तव में हमारे देश को बचाने के लिए मतदान किया। मैं उनके साहस के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं! वह संयुक्त राज्य अमेरिका से प्यार करते हैं और उसका सम्मान करते हैं।’
अमेरिकी अपील अदालत में डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ रणनीति को बड़ा झटका लगा, 7-4 के फैसले में फैसला सुनाया गया कि राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत अपनी शक्तियों का उल्लंघन किया है। अब सब कुछ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर के दूसरे भाग में मामले पर सुनवाई करने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन द्वारा अपील करने की उम्मीद है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या टैरिफ लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के आह्वान को बरकरार रखा जाए या नहीं।
अमेरिकी फेडरल सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय का शुक्रवार का निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अमेरिकी अदालत के 28 मई के एक प्रारंभिक फैसले को बरकरार रखता है, जिसने शुरुआत में टैरिफ को रद्द कर दिया था।
हालांकि, भारत सहित देशों से आयात पर टैरिफ 14 अक्टूबर तक लागू रहेंगे, जिससे ट्रम्प प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा करने का समय मिल जाएगा, भारतीय थिंक टैंक GTRI ने शुक्रवार के आदेश के संभावित परिणामों की व्याख्या करते हुए एक नोट में कहा।
जीटीआरआई ने कहा, ‘अमेरिकी अदालती लड़ाई विश्व व्यापार का भविष्य तय करेगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या टैरिफ कांग्रेस के कानून बनाने का मामला रहेगा, या राष्ट्रपति की भू-राजनीति का एक साधन होगा।’
ट्रम्प ने दर्जनों देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने के लिए, विदेशी आपात स्थितियों के समय प्रतिबंधों और वित्तीय नियंत्रण के लिए तैयार किए गए 1977 के एक कानून, अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) का आह्वान किया था।