पिछले एक दशक से भारत और तुर्की के बीच संबंध कभी भी बेहतर नहीं रहे हैं और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ तुर्की के घनिष्ठ संबंध नई दिल्ली के साथ उसके संबंधों के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाले हैं। रिपोर्टों के अनुसार, तुर्की ने पाकिस्तान के पक्ष में यह गुप्त प्रतिबंध लगाया है। तुर्की सरकार के एक अधिकारी ने तुर्की संसद में बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान यह जानकारी दी।
10 जुलाई 2024 को विदेश मामलों की समिति की बहस के मिनट्स के अनुसार, तुर्की की प्रमुख हथियार खरीद एजेंसी, प्रेसीडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री (SSB) के उपाध्यक्ष मुस्तफा मूरत सेकर ने अनजाने में भारत के बारे में सरकार की गुप्त नीति का खुलासा कर दिया। वस्तुतः, रक्षा निर्यात के मामले में भारत को तुर्की ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है।
राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान के प्रशासन के तहत पिछले दशक में तुर्की-भारत संबंधों में काफी गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण नीतिगत निर्णय, विशेष रूप से भारत के साथ संघर्ष में पाकिस्तान को अंकारा का अटूट समर्थन है।
नॉर्डिकमॉनीटर के अनुसार, राष्ट्रपति एर्दोगन के गुप्त अर्धसैनिक समूह SADAT, जिसका नेतृत्व उनके पूर्व मुख्य सैन्य सहयोगी अदनान तनरिवरदी कर रहे हैं, को भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया है। इस समूह ने भारत के खिलाफ संसाधन जुटाने के लिए कश्मीरी मूल के व्यक्ति सैयद गुलाम नबी फई की भर्ती की, जिसने अमेरिकी संघीय जेल में समय बिताया था।
फई का अमेरिका स्थित संगठन, कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल (केएसी), जिसे पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) से धन प्राप्त होता था, ने एसएडीएटी के मुखौटा संगठन, इस्लामिक दुनिया के एनजीओ संघ (इस्लाम दुनिया सिविल टोप्लुम कुरुलुस्लारी बिरलिगी, आईडीएसबी) के साथ सहयोग किया।
हालांकि, तुर्की के प्रतिबंध का भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भारत ने पहले ही तुर्की की एक रक्षा कंपनी के साथ 2 बिलियन डॉलर का नौसैनिक सौदा रद्द कर दिया है और अंकारा को रक्षा निर्यात रद्द कर दिया है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, स्वदेशी हथियारों और गोला-बारूद के निर्माण ने हाल के वर्षों में रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है। वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन का मूल्य 1,08,684 करोड़ रुपये था। पिछले पाँच वर्षों (2019-20 से) में रक्षा उत्पादन का मूल्य लगातार बढ़ रहा है और 60% से अधिक की वृद्धि हुई है।
भारत के रक्षा निर्यात में भी हाल ही में उछाल आया है। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% की वृद्धि दर्शाता है, जब यह आंकड़ा 15,920 करोड़ रुपये था।
