नई दिल्ली समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (अखिलेश यादव) ने नोएडा में संवाद वार्ता कर घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषित पत्र में मुफ़्त राशन योजना में मिलने वाले परिवारों को जगह-जगह आटा देने, राशन कार्ड धारक को हर परिवार को 500 रुपये का मोबाइल डेटा मुफ़्त और बच्चों को लैपटॉप देने का वादा किया गया है।
समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि 2025 तक जाति आधारित मूल्यांकन करेंगे. इसका आधार 2029 तक सर्वसुख न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। 2025 तक पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के सभी सरकारी रिक्तियों को भरेंगे। निजी क्षेत्र में समाज के सभी ग्रेड की भागीदारी सुनिश्चित होगी।
पत्र जारी करने की घोषणा के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इस विजन डॉक्युमेंट में हमने ‘जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार’ कहा है। इसमें संविधान असहमत का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की स्वतंत्रता का अधिकार, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय और असमानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार, रोटी का अधिकार, अलगाव से स्वतंत्रता प्राप्ति का अधिकार, का उल्लेख किया गया है। गरीबी से बाहर निकलने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में रहने का अधिकार, 24 घंटे बिजली का अधिकार, गरीबों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार, बेहतर सार्वजनिक परिवहन का अधिकार, एफआईआर सुविधा से बाहर निकलने का अधिकार की बात की गई है। जातिगत असमानता में देरी नहीं होनी चाहिए। 2025 तक जातीय आधार पर मानकीकरण। किसान कल्याण के लिए सभी किसानों के लिए एमएसपी और एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फॉर्मूले के तहत हो। इसकी बात ये दर्शन दस्तावेज है.
सपा के घोषित पत्र का वादा सपा ने लेबल में 450 रुपये देने का वादा किया है। मनरेगा अंतर्गत कार्य दिवस की संख्या बढ़ाने का वादा भी किया गया है। सत्य में आने पर मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिवस के दिन 150 तक जायेंगे। सभी सरकारी सामानों में खाली पड़े पद अंतिम रूप से जाएंगे। इसके अलावा सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित करना होगा। युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू होगी। पुलिस ने सभी सरकारी एजेंसियों के दस्तावेजों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत हिस्सेदारी दी। सपी की सरकार बनने पर केजी से पीया तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा। संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत नग्नता सुनिश्चित की गई। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह तक की मासिक पेंशन पात्रता। सूप के सत्य में आने वाले वर्ष 2025 तक जातीय स्तर पर सुधार किया जाएगा। मुफ़्त राशन योजना में मिलने वाले की जगह आटा देने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया है। यह अता पोस्टिक्टा और गुणवत्ता के मामले में अच्छा होगा। गुणवत्ता के मामले में आटा देश की सबसे अच्छी कंपनी का समूह बना रहेगा। इसके अलावा राशन कार्डधारक को हर परिवार को 500 रुपये का मोबाइल डेटा भी मुफ्त मिलेगा। मुफ़्त डेटा से डिजिटल डिस्प्ले बनाम डिजिटल विपन्न में ‘डिजिटल डिवाइड’ का अंतर नहीं रहेगा।
