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    Home»Tech»ट्रंप के टैरिफ की चुनौती: भारत में प्रौद्योगिकी का उदय, चीनी कंपनियों की उत्सुकता
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    ट्रंप के टैरिफ की चुनौती: भारत में प्रौद्योगिकी का उदय, चीनी कंपनियों की उत्सुकता

    Indian SamacharBy Indian SamacharSeptember 3, 20252 Mins Read
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    हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात से भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में नई उम्मीदें जगी हैं। भारतीय और चीनी कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यमों और तकनीकी साझेदारियों पर चर्चा तेज़ हो रही है। यह सब अमेरिका के टैरिफ दबाव और शंघाई शिखर सम्मेलन में हुई बैठकों के कारण भारत-चीन राजनयिक संबंधों में सुधार के परिणामस्वरूप संभव हो रहा है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ न केवल भारत, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भी दबाव डाल रहे हैं।

    मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अधिकांश साझेदारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के क्षेत्र में होने की संभावना है। भारतीय निर्माता तकनीक हासिल करने के लिए चीनी कंपनियों के साथ सहयोग की तलाश में हैं। उद्योग के सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) ने कंपनियों को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। कई कंपनियां कंपोनेंट उत्पादन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित 22,919 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि के लिए तुरंत मंजूरी की मांग कर रही हैं। भारत में चीन की भागीदारी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी), डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा सब-असेंबली और बैटरी जैसे उच्च-मूल्य वाले उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देगी।

    भारत की सबसे बड़ी कॉन्ट्रेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता, डिक्सन टेक्नोलॉजीज कथित तौर पर पुर्जों के उत्पादन के लिए चीन की चोंगकिंग युहाई प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग के साथ संयुक्त उद्यम शुरू कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, डिक्सन पहले से ही एचकेसी और वीवो जैसी कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। हाल ही में, कंपनी को लॉन्गचीयर के साथ एक संयुक्त उद्यम के लिए मंजूरी मिली है। डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल और पुर्जों के लिए कंपनी के नए आवेदन भी प्रक्रिया में हैं।

    सरकार चाहती है कि चीन का कोई भी निवेश प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ आए, क्योंकि चीन प्रौद्योगिकी में आगे है। नए संयुक्त उद्यमों से भारतीय निर्माताओं को भी लाभ होगा। चीन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का 60% से अधिक वहीं से आता है। चीन के बिना, भारत अपनी स्थानीय क्षमताओं को नहीं बढ़ा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में चीन का चुनिंदा निवेश भारत की महत्वाकांक्षाओं के लिए आवश्यक है।

    Chinese Investment Digital Economy ECMS Scheme Electronics Manufacturing Global Supply Chain India-China relations Joint Ventures Manufacturing Sector Technology Transfer Trump Tariffs
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