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    Home»Tech»ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार की कार्रवाई: WinZO, Zupee, Dream11 और कई अन्य ऐप्स बंद
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    ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार की कार्रवाई: WinZO, Zupee, Dream11 और कई अन्य ऐप्स बंद

    Indian SamacharBy Indian SamacharAugust 23, 20252 Mins Read
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    केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन धन के खेल पर नकेल कसने के बाद, WinZO और Dream11 सहित कई गेमिंग प्लेटफॉर्म ने परिचालन बंद कर दिया है। संसद ने गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग (प्रोमोशन और रेगुलेशन) विधेयक, 2025 पारित किया, जिसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने बिना किसी चर्चा के मंजूरी दी।

    विधेयक का उद्देश्य हानिकारक ऑनलाइन धन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना है, जबकि ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सामाजिक खेलों को बढ़ावा देना है।

    यह कानून ऑनलाइन धन खेलों के विज्ञापनों पर भी रोक लगाएगा और बैंकों या वित्तीय संस्थानों को ऐसे खेलों से जुड़े धन के प्रबंधन या हस्तांतरण से रोकेगा। इसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के सभी रूपों पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव है, जिसमें पोकर और रमी जैसे ऑनलाइन गेम और फैंटेसी स्पोर्ट्स शामिल हैं।

    **बंद हुए ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म**

    * WinZO
    * Mobile Premier League
    * Zupee
    * शुक्रवार को, भारत की Nazara Tech की सहयोगी कंपनी Moonshine Technologies, जो PokerBaazi का संचालन करती है, ने ऑनलाइन गेम बंद कर दिए जिनमें पैसे शामिल थे।
    * बेंगलुरु स्थित Gameskraft Technologies का लोकप्रिय प्लेटफॉर्म RummyCulture ने कहा कि उसने भारत में परिचालन बंद कर दिया है।
    * Dream11 ने शुक्रवार को अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि संसद में विधेयक पारित होने के बाद ‘नकद खेल और प्रतियोगिताएं बंद कर दी गई हैं’, लेकिन प्रशंसकों से ‘बने रहने’ का आग्रह किया।
    * Head Digital Works, जो A23 Rummy और A23 Poker का संचालन करती है, ने घोषणा की है कि उसने अपने सभी ऑनलाइन धन खेल बंद कर दिए हैं।
    * Probo, एक ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ने भी कहा कि उसने भारत में परिचालन बंद कर दिया है।

    इन नए नियमों से भारत के 3.8 बिलियन डॉलर के गेमिंग क्षेत्र पर भारी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिसने वैश्विक निवेश आकर्षित किया है और Dream11, Games24X7 और Mobile Premier League जैसे लोकप्रिय फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म को जन्म दिया है।

    विधेयक के तहत, धन-आधारित ऑनलाइन गेम एक अपराध होगा, जिसके लिए तीन साल तक की जेल और/या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बार-बार उल्लंघन करने पर तीन से पांच साल की कैद और 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

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