NEET-UG पेपर लीक के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आधिकारिक तौर पर विवाद को खत्म कर दिया है, लेकिन विपक्ष इस फैसले को उसके मौजूदा स्वरूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को फिर से तैयार करने की जरूरत है क्योंकि यह मौजूदा प्रारूप में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करने में सक्षम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने फैसले में निष्कर्ष निकाला कि पेपर लीक बिहार में स्थानीय स्तर पर हुआ था, जबकि किसी भी प्रणालीगत उल्लंघन का अभाव था। शीर्ष अदालत ने NEET-UG 2024 परीक्षा देने वाले 24 लाख से अधिक छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करने की मांग को खारिज कर दिया।
विपक्ष ने क्या कहा?
कांग्रेस के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को पूरी तरह से नया स्वरूप देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार मौजूदा व्यवस्था के तहत इस तरह की अखिल भारतीय परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती। सिब्बल ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली से इस मामले पर गौर करने को कहा है कि इन मुद्दों (पेपर लीक) से कैसे निपटा जाए….इस सरकार के दौरान हर परीक्षा में पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? सवाल यह है कि इसमें कौन शामिल है और किसके फायदे के लिए लीक हो रहे हैं? वे कौन लोग हैं, जिनके पास योग्यता नहीं है और जिन्हें नौकरी मिल गई है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को पूरी तरह से नया स्वरूप देने की जरूरत है। आप मौजूदा NTA व्यवस्था के तहत इस तरह की अखिल भारतीय परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते।”
उन्होंने कहा, “सरकार सभी के लिए है और उसे हमारे युवाओं के हर वर्ग के बारे में सोचना चाहिए जो इस परीक्षा में बैठ रहे हैं।”
शिवसेना-यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट को पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट उम्मीद की आखिरी किरण थी। अगर वह किरण भी हमें कोई दिशा नहीं दिखा रही है, तो हम कहां जाएंगे? क्या सरकार पर कोई दबाव है?”
वीसीके के सांसद थोल थिरुमावलवन ने इस फैसले को चौंकाने वाला बताया। उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट का निर्देश उन छात्रों के पक्ष में नहीं है जो इस नीट घोटाले से प्रभावित हैं…पीड़ितों को अपील करनी होगी। यही एकमात्र समाधान है।”
सरकार ने क्या कहा
भाजपा नेता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ‘शून्य-त्रुटि’ परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, “हमारे लिए, छात्रों के लिए परीक्षा की बात करें तो किसी भी तरह के उल्लंघन के प्रति शून्य सहिष्णुता हमारी प्राथमिकता है, चाहे वह उच्च शिक्षा या नौकरी के लिए हो। इसलिए, मोदी सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम जैसा सख्त कानून लागू किया है….सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए, हमने वादा किया है कि हमारी सरकार पारदर्शी, छेड़छाड़ मुक्त और शून्य-त्रुटि परीक्षा प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है।”
धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के पूर्ण पुनर्गठन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, “इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, हमने एनटीए के पूर्ण पुनर्गठन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। वह समिति समर्पण के साथ काम कर रही है…समिति ने विशेषज्ञों की राय एकत्र की है और विभिन्न मॉडलों का अध्ययन किया है…वे जल्द ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।”