कतर की एक अदालत ने गुरुवार को आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई। अल दाहरा कंपनी के लिए काम करने वाले इन लोगों को पिछले साल जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन भारतीय नागरिकों के खिलाफ कतरी अधिकारियों द्वारा लगाए गए विशिष्ट आरोपों का जनता के सामने खुलासा नहीं किया गया है। इस बीच, भारत ने अदालत के फैसले पर गहरा आघात व्यक्त किया और अब प्रतिक्रिया के लिए सभी उपलब्ध कानूनी रास्ते तलाश रहा है। आज के डीएनए में, ज़ी न्यूज़ के एंकर सौरभ राज जैन ने आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा देने के कतर अदालत के फैसले का विश्लेषण किया।
कतर में ‘अल दहरा ग्लोबल’ में काम करने वाले आठ पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा दी गई है। उन्हें अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था और इस साल मार्च में जासूसी का आरोप लगाया गया था। ‘अल दहरा ग्लोबल’ कतर नौसेना के लिए एक विशेष कंपनी थी, जो पनडुब्बियों से जुड़ी थी और इसमें लगभग 75 भारतीय कर्मचारी थे, जिनमें से अधिकांश पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी थे। पिछले साल मई में क़तर ने इस कंपनी को बंद कर दिया था और 70 कर्मचारियों को देश छोड़ने के लिए कह दिया था. अगस्त में, उन्होंने आठ पूर्व भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार किया, जिनमें उनके बॉस खामिस अल अजमी भी शामिल थे।
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इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने पनडुब्बी की जानकारी इजराइल के साथ साझा की, लेकिन कतर ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा है. आरोपों के बारे में कतर या भारत की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इन भारतीय नाविकों के लिए मौत की सज़ा भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन यह एक दबी-छुपी विषय है जिसके बारे में बात करना मुश्किल है।
नौसेना के ये पूर्व जवान एक साल से कतर की जेल में बंद हैं और उन्हें कानूनी मदद दिलाने की कोशिशें की जा रही हैं. यह अजीब है कि कतर ने जासूसी के आरोपों के बारे में भारत को कोई सबूत नहीं दिखाया है। कुछ लोग सोचते हैं कि कतर की कार्रवाई एक छिपी हुई योजना का हिस्सा है, खासकर तब से जब खामिस अल अजमी, जिसे जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, को केवल दो महीने में रिहा कर दिया गया, जबकि भारतीय नौसेना के लोग अभी भी बिना जमानत के जेल में हैं।
पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा को इज़राइल के प्रति समर्थन के कारण भारत के लिए एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। यह मुद्दा पिछले साल से चल रहा है, लेकिन अचानक मौत की सजा का ऐलान करना इजरायल पर भारत के रुख का विरोध करने के तौर पर देखा जा रहा है. कतर की हरकतों को भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे का विरोध करने के तरीके के रूप में देखा जाता है, जिस पर इस साल भारत में जी-20 सम्मेलन में चर्चा की गई थी।
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