नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के माध्यम से डाले गए वोटों के पूर्ण क्रॉस-सत्यापन का अनुरोध करने वाली कई याचिकाओं पर बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा। वीवीपीएटी मतदाताओं के लिए यह सत्यापित करने के लिए एक स्वायत्त विधि के रूप में कार्य करता है कि उनके वोट सही ढंग से दर्ज किए गए हैं या नहीं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ याचिका पर विशिष्ट निर्देश सुनाएगी, जिस पर शीर्ष अदालत ने 18 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने चुनावी प्रणाली में मतदाताओं के विश्वास और उनकी संतुष्टि के महत्व को बताया। सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्रों का उपयोग वापस करने का निर्देश देने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे ईवीएम की प्रभावकारिता पर संदेह न करें और अगर चुनाव आयोग अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना करें।
करीब दो दिन की सुनवाई के दौरान पीठ ने ईवीएम के संचालन को समझने के लिए वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त नितेश कुमार व्यास से करीब एक घंटे तक चर्चा की. चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने जोर देकर कहा कि ईवीएम छेड़छाड़ के लिए अभेद्य स्टैंडअलोन उपकरण हैं, हालांकि उन्होंने मानवीय त्रुटि की संभावना को स्वीकार किया।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की आलोचना और मतपत्रों पर वापस जाने के आह्वान की सराहना करते हुए कहा कि भारत में चुनावी प्रक्रिया एक “बहुत बड़ा काम” है और “सिस्टम को ख़राब करने” का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।
एनजीओ ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) ने अदालत से 2017 में चुनाव आयोग द्वारा लिए गए एक फैसले को बदलने की मांग की। यह फैसला वोटिंग मशीनों पर पारदर्शी ग्लास को अपारदर्शी ग्लास से बदलने के बारे में था। नए ग्लास के साथ, एक मतदाता केवल सात सेकंड के लिए रोशनी चालू होने पर ही अपनी वोट पर्ची देख सकता है।
एडीआर ने अनुरोध किया है कि ईवीएम द्वारा दर्ज किए गए वोटों की संख्या उन वोटों से मेल खाती है जो विश्वसनीय रूप से डाले गए वोटों के रूप में दर्ज किए गए हैं। वे यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मतदाता वीवीपैट पर्ची के माध्यम से पुष्टि कर सकें कि उनका वोट, जैसा कि कागज़ की पर्ची पर देखा गया है, दर्ज के रूप में गिना गया है।
वर्तमान में, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच यादृच्छिक रूप से चुनी गई ईवीएम से वीवीपैट पर्चियों का सत्यापन किया जाता है।