वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल केंद्रीय बजट 2024 पेश करेंगी। इस बार सरकार से सभी क्षेत्रों को काफी उम्मीदें हैं। करदाताओं को राहत की उम्मीद है, वहीं एयरोस्पेस से लेकर मोबिलिटी, कानूनी सलाह और आयात-निर्यात कारोबार तक सभी को बजट पर काफी उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं कि विशेषज्ञ एनडीए सरकार से क्या चाहते हैं:
एयू कॉरपोरेट एंड लीगल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड (एयूसीएल) के संस्थापक अक्षत खेतान ने कहा, “केंद्रीय बजट 2024-25 में न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, न्यायिक नियुक्तियों में तेजी लाने और कानूनी सहायता सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। तकनीकी प्रगति, वैकल्पिक विवाद-समाधान तंत्र, क्षमता निर्माण और कानूनी सुधारों पर जोर दिया जाएगा। कानूनी जागरूकता अभियानों के लिए वित्त पोषण में वृद्धि और अपराध के पीड़ितों के लिए समर्थन को भी प्राथमिकता दी जाएगी।”
उद्यमी महाराष्ट्र के संस्थापक डॉ. ओमकार हरि माली ने कहा, “आकांक्षी उद्यमियों, खासकर निर्यात-आयात क्षेत्र के उद्यमियों से आगामी बजट की सबसे बड़ी उम्मीद है कि उन्हें वित्त पोषण के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। वर्तमान में, कई नए निर्यातकों के पास व्यवहार्य उत्पाद हैं, लेकिन इन उत्पादों को वैश्विक बाजार में लाने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी है।” आयात-निर्यात कोच ने आगे कहा, “इसके अलावा, सरकार के लिए निर्यात के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए इनक्यूबेशन सिस्टम स्थापित करना महत्वपूर्ण है। विनिर्माण क्लस्टरों के निर्माण में निर्यात प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम और सुलभ सिस्टम भी शामिल होने चाहिए। मेरा यह भी मानना है कि सरकार को खिलौना और प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि भारत इन क्षेत्रों के लिए केंद्र के रूप में स्थापित हो सके।”
कंसेंट एलीवेटर्स के निदेशक जलज कुमार अनुपम ने कहा, “सरकार को नागरिकों पर बोझ कम करने और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए आयकर छूट सीमा को 5 लाख रुपये से आगे बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। आर्थिक विकास एक कुशल कार्यबल पर निर्भर करता है, जिसके लिए पुनः कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश की आवश्यकता होती है। खुली ई-टेंडरिंग प्रक्रियाएँ निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ा सकती हैं, खासकर एमएसएमई के लिए। इस दृष्टिकोण को एलीवेटर क्षेत्र जैसे उद्योगों तक बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे सभी कंपनियों के लिए अवसर सुनिश्चित हों, न कि केवल प्रमुख हितधारकों के लिए।”
ऑल्सटॉम इंडिया के प्रबंध निदेशक ओलिवियर लोइसन ने कहा, “रेल और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के लिए समर्थन बढ़ाना जारी रखना महत्वपूर्ण है। भारत के बुनियादी ढांचे को रेलवे, मेट्रो और क्षेत्रीय ट्रेनों में काफी पूंजी निवेश की आवश्यकता है ताकि यात्री और माल परिवहन में बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, कर युक्तिकरण और मूल्य भिन्नता शर्तों जैसे न्यायसंगत अनुबंध शर्तों पर सरकार का जोर देखना उत्साहजनक होगा।”
इनर व्हील की एसोसिएशन 24-25 की सचिव डॉ. उर्वशी मित्तल ने कहा, “महिलाएं जनसंख्या का 50% हिस्सा हैं। वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस 50% जनसंख्या का ध्यान रखें, जिससे पूरी जनसंख्या को लाभ मिले। कामकाजी महिलाओं के लिए परेशानी मुक्त, सस्ते ऋण उपलब्ध कराएं, मातृत्व अवकाश पर ध्यान दें और क्रेच की सुविधा सुनिश्चित करें। गृहणियों को ऑनलाइन नौकरियों के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने के अवसर मिलने चाहिए, जिसमें प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के टीकाकरण पर जोर दें और मिड-डे मील, स्कूल के बाद की देखरेख, स्कूलों और कॉलेजों में ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ को बढ़ावा देने वाले ‘भारतीय संस्कृति’ पर पाठ्यक्रम और ट्रांसजेंडरों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए बजट में वृद्धि करें।”
फार्मास्युटिकल कंपनियों के संस्थापक डॉ मधु सुधन रेड्डी ने वित्त मंत्री से आगामी बजट में एमएसएमई के लिए एनपीए अवधि को 90 से बढ़ाकर 180 दिन करने की अपील की, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण है। “इस विस्तार से एमएसएमई को वित्तीय चुनौतियों से उबरने और तत्काल डिफ़ॉल्ट वर्गीकरण से बचने के लिए अधिक समय मिलेगा। इसके लाभों में बेहतर नकदी प्रवाह प्रबंधन, बढ़ी हुई ऋण पहुंच, प्रेरित क्षेत्रीय विकास और व्यवसायों के लिए कम परिचालन तनाव शामिल हैं। यह कदम अर्थव्यवस्था की रीढ़-एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने की आवश्यकता के अनुरूप है,” डॉ रेड्डी ने कहा।
एक्वस के चेयरमैन और सीईओ अरविंद मेलिगेरी ने कहा, “हमें विश्वास है कि सरकार केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते समय भारतीय एयरोस्पेस उद्योग के विकास को प्राथमिकता देगी। ऐसे समय में जब भारत सबसे बड़ा विमानन बाजार बन रहा है और दुनिया भर में बिकने वाले सबसे ज़्यादा नए विमानों का हिसाब रखता है, हमें देश को एक वैश्विक एयरोस्पेस विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए एक बूस्टर की ज़रूरत है, जिसमें एक संपन्न घरेलू एयरोस्पेस विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र हो। इसलिए घरेलू एयरोस्पेस विनिर्माण को ज़्यादा व्यवहार्य और आकर्षक बनाने के लिए इष्टतम राजकोषीय तंत्र सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। शुरुआत के लिए, विमान घटकों और उप-असेंबली के निर्माण के लिए एक पीएलआई योजना जिसमें उच्च ‘देश में मूल्य संवर्धन’ पर ज़ोर दिया जाएगा, स्वागत योग्य होगी। एयरोस्पेस आरएंडडी और सिस्टम विकास के लिए कर छूट जैसे उपाय भी मदद करेंगे।”