नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि दो वयस्कों, जो पहले से ही अन्य भागीदारों से विवाहित हैं, के बीच सहमति से बनाए गए यौन संबंधों को कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि अगर किसी अविवाहित व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा शादी के झूठे वादे के तहत यौन संबंध बनाने के लिए धोखा दिया जाता है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह कानूनी रूप से शादी के लिए योग्य है, तो यह बलात्कार का अपराध हो सकता है। हालाँकि, जब पीड़िता पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर चुकी है और इस प्रकार कानूनी रूप से किसी और से शादी करने के योग्य नहीं है, तो शादी के झूठे बहाने के तहत यौन संबंध बनाने के दावे को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, न्यायाधीश ने कहा।
“इस प्रकार, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत उपलब्ध सुरक्षा और उपचार उस पीड़िता को नहीं दिया जा सकता है जो कानूनी तौर पर उस व्यक्ति से शादी करने की हकदार नहीं है जिसके साथ वह यौन संबंध में थी।”
अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 376 तब लागू होती है जब पीड़िता यह साबित कर सके कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा यौन संबंध बनाने के लिए गुमराह किया गया था जो कानूनी तौर पर उनसे शादी करने के योग्य था। यह टिप्पणी एक ऐसे मामले की प्रतिक्रिया में आई है जिसमें दो व्यक्ति शामिल थे जो लिव-इन रिलेशनशिप में एक साथ रह रहे थे जबकि कानूनी रूप से अपने-अपने जीवनसाथी से विवाहित थे।
मामले में शामिल महिला ने आरोप लगाया कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। एफआईआर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। अदालत ने पक्षों के बीच “लिव-इन रिलेशनशिप समझौते” को ध्यान में रखा, जहां शिकायतकर्ता ने उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर या कोई दावा दायर नहीं करने पर सहमति व्यक्त की थी।
पता चला कि महिला पहले से ही शादीशुदा थी और उसका तलाक का मामला अदालत में लंबित था। उसने दावा किया कि उस आदमी ने शुरू में खुद को अविवाहित बताया और उससे शादी करने का वादा किया।
जब उसे अपनी मौजूदा शादी का पता चला, तो उसने एक हलफनामा देकर तलाक लेने और उससे शादी करने का इरादा बताया। उस व्यक्ति ने हलफनामों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया।
एफआईआर को रद्द करते हुए, अदालत ने कहा कि पुरुष महिला की मौजूदा विवाह स्थिति को देखते हुए कानूनी तौर पर उससे शादी नहीं कर सकता था। इसलिए, शादी के उसके वादे पर उसका विश्वास वैध नहीं था, क्योंकि वह अपनी मौजूदा वैवाहिक स्थिति के कारण उससे शादी करने के लिए अयोग्य थी।
न्यायमूर्ति शर्मा ने ऐसे रिश्तों की वैधता और नैतिकता पर भी जोर दिया और कहा कि अदालतों को सहमति देने वाले वयस्कों पर अपने नैतिक फैसले नहीं थोपने चाहिए, जब तक कि उनकी पसंद मौजूदा कानूनी ढांचे का उल्लंघन नहीं करती है।