झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने गुरुवार शाम 5 बजे तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सोरेन को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राज्य में सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। यह घटनाक्रम चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और हेमंत सोरेन, जो फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर हैं, द्वारा सरकार बनाने का दावा करने के एक दिन बाद हुआ है। निर्णायक कदम उठाते हुए राज्य में झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के नेताओं ने सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया है।
बुधवार को झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राजद के मंत्री सत्यानंद भोक्ता और विधायक विनोद सिंह शामिल थे। हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थीं।
ईडी सुप्रीम कोर्ट जाएगा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने वाले अदालत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रहा है। पीटीआई के अनुसार, ईडी न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय की पीठ द्वारा 28 जून को पारित आदेश को चुनौती देते हुए एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करेगा।
एजेंसी का मानना है कि अदालत का यह दावा कि सोरेन ‘दोषी नहीं’ है, गलत है, क्योंकि आरोपी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 में उल्लिखित दोहरी शर्तों को पूरा नहीं करता है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि ‘यह मानने का कारण’ है कि हेमत सोरेन ईडी द्वारा कथित अपराध के मामले में निर्दोष है और याचिकाकर्ता के इसी तरह के अपराध में शामिल होने की कोई संभावना नहीं है।