आपकी सफलता का जश्न समाज तभी मनाता है जब वह समाज के विकास में योगदान देता है। प्रतिष्ठित यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्तियों को न केवल जीवन में सफल होने के लिए बल्कि समाज के लिए काम करके रोल मॉडल के रूप में उभरने के लिए एक मंच प्रदान करती है। वैसे तो ऐसे कई आईएएस हैं जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, उनमें से एक हैं राधेश्याम मोपलवार। जो बात उन्हें दूसरों से अलग करती है वह यह है कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कार्य करने के लिए शामिल किया गया है।
वह 1982 में भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी के रूप में और 1983 में महाराष्ट्र में डिप्टी कलेक्टर के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए। बाद में, वह 1995 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी मोपलवार 2018 में सेवानिवृत्त हुए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उन्हें प्रमुख परियोजनाएं सौंपती रहती है। मोपलवार ने भारतीय नौकरशाही में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। सेवानिवृत्ति के बाद, उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया, जिसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख परियोजना को पूरा करना था, अर्थात; – समृद्धि महामार्ग, नागपुर को मुंबई से जोड़ने वाला 701 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे .
बेदाग सेवा पृष्ठभूमि वाले एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, मोपलवार महाराष्ट्र में कई बुनियादी ढांचे और परिवहन विकास परियोजनाओं में शामिल रहे हैं। अपने विशाल प्रशासनिक अनुभव के कारण, मोपलवार यह सुनिश्चित करने में सक्षम रहे हैं कि परियोजनाएँ सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचें। उन्होंने हमेशा इस बात पर ध्यान दिया कि प्रत्येक परियोजना आवंटित समय सीमा के भीतर पूरी हो।
मोपलवार की विशेषज्ञता विकासात्मक नेटवर्क के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निहित है। वह महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) सहित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े रहे हैं। उन्होंने सड़क एवं परिवहन के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। कुशल नौकरशाही कौशल के साथ उनकी योजना और समन्वय के कारण राज्य के सड़क और परिवहन क्षेत्र के संरक्षक के रूप में जिम्मेदारियों का बेहतर प्रबंधन हुआ।
मोपलवार ने 2005 और 2009 के बीच नांदेड़ जिले के कलेक्टर रहते हुए नांदेड़ में गुर-ता-गद्दी जैसी प्रतिष्ठित परियोजनाओं को अंजाम दिया था। नांदेड़ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के पुनरुद्धार के साथ-साथ नांदेड़ शहर के विकास में उनकी भूमिका को काफी सराहा गया। सहकारी बैंक से संबंधित उनका पुनरुद्धार कार्य वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली की उनकी सूक्ष्म समझ का प्रदर्शन था।
अर्थशास्त्र में स्नातक और कानून में स्नातकोत्तर, मोपलवार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के सदस्य सचिव, हिंगोली में ग्रामीण विकास के सीईओ, पुणे में जल संसाधन निदेशक, परिवहन विभाग (पुणे) में महाप्रबंधक, कलेक्टर – भूमि राजस्व प्रबंधन रहे थे। और एमआईडीसी में जिला प्रबंधन, सदस्य सचिव – महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) – मुंबई शहर। भूजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी के निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल को भूजल प्रबंधन की शुरुआत में उनके योगदान और भूजल कानून का पहला मसौदा तैयार करने के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है, जो अब भूजल पर मौजूदा कानून है। वह सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के पहले निदेशक भी थे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।