रायपुर। उच्च न्यायालय के राज्य स्मारक के बाद भारमुक्त राज्य में पढ़े गए एकल विभाग से थोड़ी राहत मिली है। इस मुद्दे पर शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट के महाधिवक्ता से अभिमत मांगा था। इसके जवाब में बैठक के बाद शिक्षा विभाग ने पत्र जारी करते हुए कहा कि जिन ऑनलाइन के डिजिटल ऑर्डर जारी हो चुके हैं, वे खुद की इच्छा से मूल पद स्थापना स्थलों में जगह बना सकते हैं। इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी संयुक्त शिक्षकों और डीईओ को निर्देश जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि फ़्रॉस्टिक के बाद सबसे पहले जहां शिक्षक को बंधक बनाया गया था, वहां कोई शिक्षक कब्जा करना चाहता है, तो उन्हें सिखाया गया कि कब्जा कर लिया जाए।
