कनाडा के सहयोगी खालिस्तान समर्थक नेता की कथित हत्या पर विवाद में हस्तक्षेप करने को अनिच्छुक: रिपोर्ट

ओटावा: एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 18 जून को सरे में कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने के आरोपों पर ओटावा और नई दिल्ली के बीच बढ़ते विवाद में शामिल होने के लिए कनाडा के सहयोगियों ने “थोड़ा झुकाव” दिखाया। सीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश ने आरोप को ऐसे मामले के रूप में लेने का विकल्प चुना, जिसकी अभी भी जांच की जानी है – इस तथ्य के बावजूद कि ट्रूडो सरकार को लगता है कि उसके पास संसद में आरोप लगाने और एक राजनयिक को निष्कासित करने के लिए पर्याप्त जानकारी है।

अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने मंगलवार को कहा, “ये निश्चित रूप से गंभीर आरोप हैं और हमारा मानना ​​है कि ये कितने विश्वसनीय हैं, यह निर्धारित करने के लिए गहन जांच की जरूरत है।”

किर्बी ने कहा, “प्रधानमंत्री ट्रूडो ने इसका आह्वान किया है, और इसलिए हम देखेंगे कि कनाडा इस पर कैसे आगे बढ़ता है। ऐसा करना निश्चित रूप से उनकी क्षमता के भीतर है, और हम भारत से भी उस जांच में भाग लेने और सहयोग करने का आग्रह करते हैं।” यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में क्या हुआ था।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। भारत की कथित भूमिका के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ”मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइव आईज इंटेलिजेंस के बारे में बात नहीं करता, यह हास्यास्पद है।”

“इसीलिए इसे इंटेलिजेंस कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इस बारे में अनुमान नहीं लगाते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है। इसलिए मेरा यहां या कहीं और फाइव आईज़ इंटेलिजेंस के बारे में बात करने का इरादा नहीं है,” अल्बानीज़ ने जोर देकर कहा। द फाइव आइज़ (FVEY) एक ख़ुफ़िया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, यूके और यूएस शामिल हैं।

ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ने एक ट्वीट किया जिसमें भारत का कोई जिक्र नहीं था।

“सभी देशों को संप्रभुता और कानून के शासन का सम्मान करना चाहिए। हम कनाडाई संसद में उठाए गए गंभीर आरोपों के बारे में अपने कनाडाई सहयोगियों के साथ नियमित संपर्क में हैं। महत्वपूर्ण है कि कनाडा की जांच अपना काम करे और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए।”

कनाडाई मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा के सहयोगियों के लिए, यह आरोप दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश को अलग-थलग करने का जोखिम पेश करता है, जबकि वे ऐसा कम से कम करना चाहते हैं।

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