रायपुर। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक और ठोस पहल करते हुए उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों को संपत्ति कर में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री वल्लभभाई पटेल द्वारा संविधान सभा का प्रस्ताव पारित किया गया। ।। आईटी उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने वेलकम सीएम के साथ मिलकर पूरे रिलायंस का लाजवाब प्रदर्शन किया है।
उरला इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विनोद और वर्तमान अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने बताया कि सीएसआईडीसी के वैलिएंट सेन्टेन्स चार्ज के साथ ही नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी कर की दोबारा खरीद-फरोख्त के समान काम किया जा रहा है। इसी के समान पिछले एक दशक से उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने इस कंपनी पर कब्जे हटाने की मांग की है, जिसका समर्थन छ.ग. सभी औद्योगिक इंजीनियरों ने हमें प्रदान किया।
अश्विन गर्ग, अध्यक्ष, उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन शासन एवं निजी अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठक कर संपत्ति कर हटाये जाने के बाद भी सार्थक चर्चा एवं अवकाश किया जा रहा है। अंततः मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास को गति देने के लिए गणतंत्र दिवस के मौके पर घोषणा की और गणतंत्र दिवस के मौके पर मंत्रिपरिषद की बैठक में उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बहुप्रतिक्षित मांग को पूरा करने पर भी सहमति जताई। इसका संपूर्ण उद्योग जगत ने पुर्जोर तरीके से स्वागत किया है। देश के परिपेक्ष्य में यह निर्णय ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक है। इससे सूक्ष्म एवं लघु उपकरण में नई सूक्ष्मता का संचार होगा।
दोस्ती है कि मुख्यमंत्री चंबा द्वारा समय-समय पर सहयोगियों के हित में निरंतरता के साथ बनाए गए हैं, जैसे- उद्योग नीति 2019-24, औद्योगिक भूमि की फी होल्ड होल्ड, नई कंपनी के सहयोगियों की स्थापना, गांव गांव में संग्रहालय के सहयोगियों की स्थापना ।। प्रदेश से औद्योगिकीकरण में एक नई क्रांति का संचार हुआ और नए उद्यमियों की स्थापना के लिए कई एमओयू हुए हैं और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। का लगातार विकास हो रहा है।
उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री वाल्लाचल टी.एस. को शामिल किया। सिंहदेव, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, शिवकुमार डहरिया, सत्यनारायण शर्मा ने भी दिल से चोरी की बात कही है।