पिछले कुछ सालों से पेपर लीक की घटनाएं आम हो गई हैं। लाखों छात्र इसके कारण परेशान हैं, कई उम्मीद खो देते हैं, कई उम्र सीमा और परीक्षा रद्द होने के कारण अवसर खो देते हैं और कई अनिश्चित भविष्य की ओर देखते हैं। पेपर लीक का मुद्दा तब चर्चा में आया जब राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कम समय में कई परीक्षा लीक हुईं और यह तब चरम पर पहुंच गया जब प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG का पेपर बिहार में लीक हो गया और गुजरात और हरियाणा में परीक्षा केंद्र मैनेज कर लिए गए।
NEET के बाद, NET-UG परीक्षाएं पेपर लीक के कारण सवालों के घेरे में आ गईं, हाल ही में IAS चयन की घटना ने प्रतिष्ठित संघ लोक सेवा आयोग की ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूजा खेडकर के चयन ने न केवल UPSC परीक्षा पर बल्कि उनका साक्षात्कार लेने वाले पैनल और बाद में CAT के फैसले को पलटते हुए जॉइनिंग जारी करने वाले अधिकारी पर भी कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूजा खेडकर की घटना से पता चलता है कि UPSC परीक्षा में भी धांधली और समझौता किया जा सकता है। यह यह भी दर्शाता है कि राजनेता और पूर्व सिविल सेवक वांछित उम्मीदवारों के साक्षात्कार को प्रभावित कर सकते हैं।
महाराष्ट्र के एक कार्यकर्ता द्वारा प्राप्त आरटीआई जवाबों से पता चलता है कि पूजा खेडकर का चयन कई स्तरों पर हुआ है। ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर में आने का उनका दावा भी सवालों के घेरे में है। उन पर अपनी ओबीसी श्रेणी बदलने का भी आरोप है। आरटीआई जवाबों के अनुसार, उनके पिता दिलीप खेडकर, जो एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं, के पास 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है। यहां तक कि पूजा खेडकर के पास भी 22 करोड़ रुपये की संपत्ति है और उनकी वार्षिक आय 42 लाख रुपये है, जो नॉन-क्रीमी लेयर की 8 लाख रुपये की सीमा से कहीं अधिक है।
आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के माता-पिता, जिनके पास नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, के पास संपत्ति है जिसमें 110 एकड़ कृषि भूमि शामिल है, जो कृषि भूमि सीलिंग अधिनियम का उल्लंघन करती है, 6 दुकानें (1.6 लाख वर्ग फीट), 7 फ्लैट, जिनमें से एक हीरानंदानी में है; 900 ग्राम सोना, हीरे, एक… pic.twitter.com/V9u1P5CQ0O — विजय कुंभार (@VijayKumbhar62) 11 जुलाई, 2024
विकलांगता के दावों की बात करें तो 2021 में उन्हें OBC PwBD 1 में खेल प्राधिकरण में सहायक निदेशक के रूप में चुना गया था, लेकिन 2023 में उन्होंने रहस्यमय तरीके से अपनी श्रेणी PwBD1 को PwBD5 में बदल दिया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने IAS के रूप में चयनित होने के लिए किया। उन पर अपने पिता के प्रभाव का इस्तेमाल करके राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके अपने शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र में हेराफेरी करने का आरोप है।
2. 2021 में पूजा को OBC PwBD 1 में खेल प्राधिकरण में सहायक निदेशक के रूप में चुना गया, लेकिन 2023 में, उसने रहस्यमय तरीके से अपनी श्रेणी 4m PwBD1 को PwBD5 में बदल दिया और IAS के रूप में चयनित हो गई। pic.twitter.com/IZJNdT1JqC — द स्टोरी टेलर (@IamTheStory__) 10 जुलाई, 2024
जबकि समाचार साक्षात्कार और उनके नकली साक्षात्कारों के वायरल वीडियो से पता चलता है कि वह पूरी तरह से ठीक हैं, खेडकर ने दावा किया कि वह दृष्टिहीन और मानसिक रूप से बीमार हैं। सिविल सेवा प्रतिष्ठित पद हैं और आईएएस अधिकारी अक्सर दंगों और पथराव सहित कई गंभीर स्थितियों से निपटते हैं, जिनमें त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। मानसिक रूप से बीमार होने का दावा करने वाला व्यक्ति ऐसे पद के लिए कैसे उपयुक्त हो सकता है? केंद्र को सिविल सेवाओं में चयन के लिए विकलांगता मानदंडों को संशोधित करने की आवश्यकता है। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी विकलांगता का पता लगाने के लिए एम्स दिल्ली में निर्धारित छह मेडिकल परीक्षणों में से खेडकर ने केवल छठे में भाग लिया और विभिन्न कारणों से पहले के पांच को छोड़ दिया। उन्होंने अपनी दृष्टि दोष का पता लगाने के लिए एमआरआई परीक्षण भी नहीं कराया।
ऐसा लगता है कि एक रहस्यमयी हाथ हर समय उनके चयन का समर्थन कर रहा है। 32 वर्षीय IAS अधिकारी ने OBC-PwBD5 कोटे के तहत सिविल सेवा परीक्षा में 841वीं रैंक हासिल की। जबकि 180वीं रैंक तक पाने वालों को ही IAS पोस्टिंग मिलती है, पूजा खेडकर को बहुत कम रैंक के बावजूद रहस्यमय तरीके से IAS पद मिल गया। चूंकि उन्होंने मेडिकल टेस्ट सहित सभी आवश्यक कदम पूरे नहीं किए थे, इसलिए UPSC ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के समक्ष उनके चयन को चुनौती दी थी। CAT ने फरवरी 2023 में उनके खिलाफ फैसला भी सुनाया। फिर भी उन्हें महीनों बाद ज्वाइनिंग लेटर मिला। यह कथित तौर पर दर्शाता है कि सरकार को दरकिनार करने वाले CAT के फैसले के बावजूद UPSC के कुछ अंदरूनी लोगों ने उनकी मदद की। आरोप लगाया जा रहा है कि उनके पिता दिलीप खेडकर ने कुछ बड़े राजनेताओं के समर्थन से अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया।
खेडकर को आईएएस पद का आवंटन, जिन्होंने कथित तौर पर अपनी आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में प्रणाली को धोखा दिया और अपने स्वास्थ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, ने लाखों छात्रों को झटका दिया है, जो हर साल एकांत में अपने परिवार के समय, अपने सामाजिक जीवन का त्याग करते हुए कड़ी मेहनत करते हैं, असफलताओं के बावजूद अपने अगले प्रयास की प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि उनके पास सभी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते।
खेडकर प्रकरण सरकार का असली चेहरा सामने लाएगा – क्या दोषी पाए जाने पर उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा और धोखाधड़ी के लिए मुकदमा चलाया जाएगा या उन्हें केवल सजा के तौर पर पदस्थापित किया जाएगा? उनका चयन और उनके इर्द-गिर्द लगे आरोप सरकार के लिए एक परीक्षा का मामला है। चूंकि लगातार मीडिया कवरेज के कारण यह मुद्दा सुर्खियों में आ गया है, इसलिए सरकार ने आरोपों की जांच के लिए एक सदस्यीय पैनल नियुक्त किया है। हालांकि, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध डेटा से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि उन्होंने सिस्टम को धोखा देने की पूरी कोशिश की और अपने प्रयास में सफल रहीं। अब, यह सरकार पर निर्भर है कि वह सच्चाई को सामने लाए और यूपीएससी की विश्वसनीयता को बहाल करे जो सवालों के घेरे में है।
