नई दिल्ली: चुनाव आयोग (ईसी) ने रविवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश से उनके इस दावे पर तथ्यात्मक जानकारी मांगी कि गृह मंत्री अमित शाह ने 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले 150 जिलाधिकारियों और कलेक्टरों को फोन किया है। रमेश को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने उनसे रविवार शाम 7 बजे तक अपने दावे के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करने को कहा है।
चुनाव आयोग ने 1 जून को एक्स पर उनके पोस्ट का हवाला दिया है, जिसमें कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया था कि “निवर्तमान गृह मंत्री डीएम/कलेक्टरों को फोन कर रहे हैं। अब तक उन्होंने उनमें से 150 से बात की है। यह स्पष्ट और निर्लज्ज धमकी है, जो दिखाती है कि भाजपा कितनी हताश है….”
चुनाव आयोग ने रमेश से कहा है कि मतों की गिनती की प्रक्रिया प्रत्येक निर्वाचन अधिकारी का पवित्र कर्तव्य है और इस तरह के सार्वजनिक बयान “संदेह पैदा करते हैं और इसलिए व्यापक जनहित में इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।”
इसने कांग्रेस नेता को यह भी बताया है कि जब आदर्श आचार संहिता लागू होती है, तो सभी अधिकारी आयोग की प्रतिनियुक्ति के अधीन होते हैं और वे किसी भी निर्देश के लिए सीधे चुनाव आयोग को रिपोर्ट करते हैं।
रमेश को लिखे गए चुनाव आयोग के पत्र में कहा गया है, “हालांकि, किसी भी डीएम ने ऐसे किसी अनुचित प्रभाव की सूचना नहीं दी है, जैसा कि आपने आरोप लगाया है…”
कांग्रेस नेता से कहा गया है, “यह अनुरोध किया जाता है कि गृह मंत्री द्वारा कथित तौर पर जिन 150 डी.एम. को इस तरह के कॉल किए गए हैं, उनका विवरण, आपकी जानकारी के तथ्यात्मक मैट्रिक्स/आधार के साथ आज शाम 7 बजे तक – 2 जून, 2024 तक साझा किया जाए, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।”
इसमें कहा गया है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के जिम्मेदार, अनुभवी और अत्यंत वरिष्ठ नेता होने के नाते रमेश ने मतगणना के दिन से पहले ऐसे तथ्यों या सूचनाओं के आधार पर सार्वजनिक बयान दिया होगा, जिन्हें वह सही मानते हैं।
