गर्मी का मौसम आते ही भारत के आईटी हब बेंगलुरु को विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। शहर की जल आपूर्ति, जो कावेरी नदी बेसिन पर निर्भर है, कम हो रही है क्योंकि जलाशयों में पानी का स्तर चिंताजनक रूप से कम है। शहर के भूजल संसाधन भी तेजी से घट रहे हैं, क्योंकि हजारों बोरवेल सूख गए हैं। इससे पानी के टैंकरों की मांग बढ़ गई है, जिसे अक्सर एक शक्तिशाली माफिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अत्यधिक कीमत वसूलता है। जल संकट राज्य के राजनीतिक हलकों में बहस का एक गर्म विषय बन गया है, क्योंकि सरकार को योजना और कार्रवाई की कमी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, 10 फरवरी तक, कर्नाटक में लगभग 7,082 गाँव और 1,193 वार्ड, जिनमें बेंगलुरु शहरी जिले के 174 गाँव और 120 वार्ड शामिल हैं, आने वाले महीनों में पीने के पानी के संकट की चपेट में हैं। रिपोर्ट में तुमकुरु जिले को सबसे अधिक प्रभावित बताया गया है, जिसमें 746 गांव हैं और उत्तर कन्नड़ 173 वार्डों के साथ सबसे अधिक प्रभावित है।
संकट के बारे में बेंगलुरुवासी क्या कहते हैं?
बेंगलुरु के निवासी पानी की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, एक निवासी सुरेश ने कहा कि उन्हें पानी के एक टैंकर के लिए 1,500 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, जो एक सप्ताह के लिए भी पर्याप्त नहीं है। वह पानी की गुणवत्ता और चिलचिलाती गर्मी में इससे होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में भी चिंतित थे।
एक अन्य निवासी दीपा ने कहा कि उन्हें पिछले तीन महीनों से पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे उनके घरेलू काम, व्यक्तिगत स्वच्छता और खाना पकाने पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी उन्हें पानी के लिए अपने पड़ोसियों पर निर्भर रहना पड़ता है।
एएनआई से बात करते हुए प्रिया ने कहा कि उन्हें पानी के एक टैंकर के लिए 2,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जो उनके बजट पर बहुत बड़ा बोझ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप करने और पानी के टैंकरों की कीमतों को नियंत्रित करने की अपील की है। वहीं शहर के निवासी हरिदास ने कहा कि वह वर्षों से कावेरी जल कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि उन्हें बोरवेल के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है, जो अक्सर दूषित और खारा होता है।
संकट से निपटने के लिए सरकार के उपाय
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने बेंगलुरु में जल संकट को दूर करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। उनमें से कुछ यहां हैं:
सरकार ने पानी के टैंकर मालिकों और ऑपरेटरों को 7 मार्च तक अधिकारियों के साथ पंजीकरण कराने या उनके वाहनों को जब्त करने की चेतावनी दी है। शिवकुमार ने कहा कि शहर में 3,500 पानी टैंकरों में से अब तक केवल 219 ने पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि पानी किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है और सरकार इसका उचित वितरण सुनिश्चित करेगी. बेंगलुरु में जल संकट से निपटने के लिए सरकार ने 556 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरु शहर के प्रत्येक विधायक को उनके निर्वाचन क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीबीएमपी और बीडब्ल्यूएसएसबी ने इस मुद्दे से निपटने के लिए क्रमशः 148 करोड़ रुपये और 128 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। सरकार ने शहर में पानी की कमी से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए बीबीएमपी हेल्पलाइन और वार्ड-वार शिकायत केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। शिवकुमार ने कहा कि स्थिति की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए एक 'वॉर रूम' स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि वह और वरिष्ठ अधिकारी दैनिक आधार पर व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी करेंगे। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है और घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार ने जनता से पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने और बर्बादी से बचने का आग्रह किया है। शिवकुमार ने कहा कि पीने के पानी का इस्तेमाल बगीचों और कार धोने में नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि उपचारित जल का उपयोग अन्य कार्यों में किया जा सकता है। बेंगलुरु में जल संकट एक गंभीर चुनौती है जिस पर तत्काल ध्यान देने और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सरकार और जनता को स्थायी समाधान खोजने और बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण के लिए मिलकर काम करना होगा।
