गतिरोध को तोड़ने के प्रयास में, केंद्रीय मंत्रियों के एक पैनल ने कल शाम फार्म यूनियन नेताओं के साथ चौथे दौर की बातचीत की। किसान पिछले एक हफ्ते से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. किसानों की अन्य मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी भी शामिल है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने फार्म यूनियन नेताओं के साथ बातचीत की और बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए।
केंद्र ने खरीद योजना का प्रस्ताव रखा
पांच घंटे तक चली बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों से सहमति के बाद दाल, मक्का और कपास की फसल को पांच साल तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदने का प्रस्ताव दिया है। किसान नेताओं ने कहा कि वे अगले दो दिनों में अपने मंचों पर सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और उसके बाद भविष्य की कार्रवाई तय करेंगे।
“एनसीसीएफ (राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ) और नाफेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ) जैसी सहकारी समितियां उन किसानों के साथ अनुबंध करेंगी जो ‘अरहर दाल’, ‘उड़द दाल’, ‘मसूर दाल’ या मक्का उगाते हैं। अगले पांच वर्षों तक उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी, ”गोयल ने कहा। उन्होंने कहा कि खरीद की मात्रा पर कोई सीमा नहीं होगी और इसके लिए एक पोर्टल विकसित किया जाएगा और कहा कि इस कदम से पंजाब की खेती बचेगी, भूजल स्तर में सुधार होगा और भूमि को बंजर होने से बचाया जा सकेगा।
प्रस्ताव पर विचार करें किसान
केंद्र के प्रस्ताव पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, ”हम 19-20 फरवरी को अपने मंचों पर चर्चा करेंगे और इस बारे में विशेषज्ञों की राय लेंगे और उसके अनुसार निर्णय लेंगे.” उन्होंने कहा कि कर्ज माफी समेत अन्य मांगें लंबित हैं और उम्मीद है कि अगले दो दिनों में इनका समाधान हो जायेगा. उन्होंने यह भी कहा कि ‘दिल्ली चलो’ मार्च फिलहाल रुका हुआ है, लेकिन अगर सभी मुद्दे नहीं सुलझे तो 21 फरवरी को सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगा।
किसान विरोध पृष्ठभूमि
13 फरवरी से, पंजाब के प्रदर्शनकारी किसान हरियाणा के साथ राज्य की सीमा पर शंभू और खनौरी बिंदुओं पर तैनात हैं। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा अपनी मांगों पर जोर देने के लिए शुरू किए गए उनके ‘दिल्ली चलो’ मार्च को पुलिस ने बाधित कर दिया।
किसानों की प्रमुख मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं, पुलिस मामलों को वापस लेना शामिल है। 2021 में लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय। इसके अतिरिक्त, वे 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की बहाली और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की वकालत कर रहे हैं। (एजेंसी इनपुट के साथ)
