भोपाल: भाजपा शासित उज्जैन नगर निगम ने दुकानदारों को प्राचीन शहर में अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपना नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के लिए इसी तरह के आदेश के बाद आया है। उज्जैन के मेयर मुकेश टटवाल ने शनिवार को कहा कि उल्लंघन करने वालों को पहली बार अपराध करने पर 2,000 रुपये और दूसरी बार इस आदेश का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। मेयर ने कहा कि इस आदेश का उद्देश्य सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाना नहीं है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृहनगर उज्जैन अपने पवित्र महाकाल मंदिर के लिए जाना जाता है, जो दुनिया भर से भक्तों को आकर्षित करता है, खासकर सावन महीने के दौरान, जो सोमवार से शुरू होता है। टटवाल ने कहा कि उज्जैन की मेयर-इन-काउंसिल ने 26 सितंबर, 2002 को दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, उसके बाद निगम सदन ने इसे आपत्तियों और औपचारिकताओं के लिए राज्य सरकार को भेज दिया था।
उन्होंने फोन पर पीटीआई को बताया, “सभी औपचारिकताएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। कार्यान्वयन में देरी हुई क्योंकि शुरू में नामपट्टिकाओं का आकार और रंग एक जैसा होना ज़रूरी था। अब हमने इन शर्तों में ढील दे दी है। दुकानदारों के नाम और मोबाइल नंबर दिखाना ही पर्याप्त होगा।” उन्होंने जोर देकर कहा कि यह उपाय एमपी शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट या गुमास्ता लाइसेंस में निहित है और यह ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने का काम करता है।
महापौर ने कहा, “उज्जैन एक धार्मिक और पवित्र शहर है। लोग धार्मिक आस्था के साथ यहां आते हैं। उन्हें उस दुकानदार के बारे में जानने का अधिकार है जिसकी सेवाएं वे ले रहे हैं। यदि कोई ग्राहक असंतुष्ट है या उसके साथ धोखा हुआ है, तो दुकानदार का विवरण जानने से उसे निवारण पाने में मदद मिलती है।”
उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ (कुंभ) मेला आयोजित किया जाएगा, जो हर 12 साल में आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण धार्मिक मेला है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हाल ही में जारी किए गए निर्देश की तरह ही है, जहां कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को इस आदेश को पूरे राज्य में लागू कर दिया, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके राज्य में भी इसी तरह के निर्देश पहले से ही लागू हैं। इस आदेश की विपक्षी दलों और सत्तारूढ़ गठबंधन के कुछ सदस्यों ने आलोचना की है, जिनका तर्क है कि यह मुस्लिम व्यापारियों को लक्षित करता है।