नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत सोमवार को खत्म हो रही है. जिसके बाद, वह दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में कार्यवाही जारी रखने के लिए सुबह लगभग 11:30 बजे अदालत की पीठ के समक्ष उपस्थित हुए। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया और उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें आज बाद में तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा।
12:13 PM: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया। ईडी ने केजरीवाल के ‘असहयोगात्मक व्यवहार’ का हवाला देते हुए पंद्रह दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की. सोमवार को उनकी पिछली हिरासत समाप्त होने पर राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, केजरीवाल जेल से दिल्ली की देखरेख कर रहे हैं, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल कैबिनेट सदस्यों को उनके निर्देश दे रही हैं।
11:59 पूर्वाह्न: प्रवर्तन निदेशालय ने आगे की पूछताछ की तत्काल आवश्यकता नहीं बताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का अनुरोध किया; अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ईडी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
11:53 AM: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
11:48 AM: राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचकर केजरीवाल ने की टिप्पणी, उन्होंने कहा, ‘पीएम मोदी जो कर रहे हैं वह देश के लिए अच्छा नहीं है.’
ईडी ने रिमांड के लिए अपने अंतिम अनुरोध के दौरान कहा कि केजरीवाल की हिरासत में पूछताछ के दौरान, उनके बयानों को पांच दिनों में दर्ज किया गया था, जिसमें यह नोट किया गया था कि उन्होंने लगातार ‘गोलमाल जवाब’ दिए थे। अन्य कारणों के अलावा, इसे उजागर करते हुए, ईडी ने 28 मार्च को विस्तारित रिमांड मांगी। एजेंसी ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने दिल्ली के सीएम की पत्नी के एक मोबाइल फोन से डेटा निकाला है और वर्तमान में उसका विश्लेषण कर रहे हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि 21 मार्च, 2024 को अरविंद केजरीवाल के आवास पर तलाशी के दौरान जब्त किए गए चार अन्य डिजिटल उपकरणों (गिरफ्तार व्यक्ति के स्वामित्व वाले) का डेटा अभी तक नहीं निकाला गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केजरीवाल ने अपने वकील से सलाह लेने के बाद पासवर्ड/लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करने के लिए समय का अनुरोध किया है। ईडी ने यह भी कहा कि केजरीवाल का उत्पाद नीति मामले में फंसे कुछ लोगों से आमने-सामने आमना-सामना कराया जाना चाहिए।
अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 28 मार्च तक हिरासत में लिया था। हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बाद में रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। उन्हें 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सात दिन की हिरासत में भेज दिया था। 2022 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को रद्द कर दिया गया। यह मामला 2022 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के विकास और कार्यान्वयन से संबंधित कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को प्रस्तुत एक रिपोर्ट से हुई, जिसमें नीति के निर्माण में कथित प्रक्रियात्मक गलतियों का हवाला दिया गया था।