जम्मू और कश्मीर पुलिस ने कई मुख्यधारा के राजनीतिक दलों को 13 जुलाई 1931 के शहीदों के कब्रिस्तान में जाने से रोक दिया है और श्रीनगर के नक्शबंद साहिब क्षेत्र में 1931 के शहीदों की पुण्यतिथि पर किसी भी सामूहिक प्रार्थना की अनुमति नहीं दी है।
अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी समेत पार्टी के नेताओं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को पुलिस ने 13 जुलाई 1931 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रीनगर के नक्शबंद साहिब में शहीदों की कब्रगाह पर जाने से रोक दिया। पुलिस ने उन्हें पार्टी के शेख बाग कार्यालय से कब्रिस्तान जाने के लिए निकलते ही आगे बढ़ने से रोक दिया। बाद में नेताओं ने शेख बाग के पास सड़क पर फ़तेह की नमाज़ अदा की और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को पार्टी मुख्यालय, नवाई सुभा कॉम्प्लेक्स से बाहर आने की कोशिश करते समय रोक दिया गया।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ़्ती ने भी दावा किया कि उनके आवास के दरवाज़े बंद कर दिए गए थे और उन्हें और उनकी पार्टी के कई सदस्यों को शहीदों की कब्र पर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर लिखा, “एक और 13 जुलाई, शहीद दिवस, दरवाज़ों पर ताले लगाने और पुलिस की ज्यादतियों का एक और दौर, ताकि लोगों को जम्मू-कश्मीर में न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि देने से रोका जा सके।”
महबूबा मुफ़्ती ने एक्स पर लिखा, “मुझे मज़ार-ए-शुहादा जाने से रोकने के लिए मेरे घर के दरवाज़े एक बार फिर बंद कर दिए गए हैं – जो सत्तावाद, उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ कश्मीर के प्रतिरोध और लचीलेपन का एक स्थायी प्रतीक है। हमारे शहीदों का बलिदान इस बात का प्रमाण है कि कश्मीरियों की भावना को कुचला नहीं जा सकता। आज, इस दिन शहीद हुए प्रदर्शनकारियों की याद में इसे मनाना भी अपराध बन गया है। 5 अगस्त 2019 को, जम्मू-कश्मीर को खंडित, शक्तिहीन और हमारे लिए पवित्र सब कुछ छीन लिया गया। वे हमारी सामूहिक यादों में से प्रत्येक को मिटाना चाहते हैं। लेकिन इस तरह के हमले हमारे अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ाई जारी रखने के हमारे दृढ़ संकल्प को और मजबूत करेंगे।”
13 जुलाई 1931 को महाराजा हरि सिंह की पुलिस ने कई कश्मीरी लोगों को मार डाला था, क्योंकि वे महाराजा हरि सिंह के प्रशासन द्वारा देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक कैदी की रिहाई की मांग करते हुए सेंट्रल जेल श्रीनगर के बाहर इकट्ठा हुए थे। तब से लेकर 2019 तक जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता रहा।
2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, भाजपा सरकार ने न केवल शहीद दिवस पर सरकारी अवकाश हटा दिया, बल्कि शहीदों की कब्र पर सामूहिक प्रार्थना की प्रथा भी बंद कर दी। इस कदम का कश्मीर केंद्रित मुख्यधारा के राजनीतिक नेताओं और उनके समर्थकों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है, जो इसे जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक विमर्श को बदलने के प्रयास के रूप में देखते हैं।