सड़कों पर विचरते निराश्रित मवेशी (प्रतीकात्मक चित्र)
HighLights
पांच सदस्यीय समिति में संबंधित विभागों के सचिव शामिल।गोवंश को सड़क पर आने से रोकने चलाया जाएगा अभियान। मवेशियों के नियंत्रण हेतु मिले सुझावों को भी करेंगे शामिल।
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के प्रमुख मार्गों में बेसहारा मवेशियों को आने से रोकने के प्रबंध किए जाएंगे। प्रदेश भर में 15 दिन तक विशेष अभियान चलाकर मवेशी नियंत्रण की कार्रवाई की जाएगी। राज्य शासन ने इसके लिए आवारा मवेशी समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव गृह होंगे। समिति में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग और प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग को सदस्य बनाया गया है। प्रमुख सचिव नगरीय आवास एवं विकास समिति के सदस्य सचिव रहेंगे। इस विशेष अभियान अंतर्गत मवेशियों के नियंत्रण हेतु प्राप्त सुझावों को भी शामिल किया जाएगा।
कलेक्टरों को दिए थे निर्देश
गौरतलब है कि इसके पूर्व राज्य शासन के पशुपालन व डेयरी विभाग द्वारा सभी जिलों के कलेक्टरों को प्रमुख मार्गों पर आवारा मवेशियों के नियंत्रण हेतु उपाय करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके लिए प्रत्येक जिले को 05-05 लाख रुपये अनुदान देने की भी बात कही गई थी।
पशुपालकों पर कसी जाएगी नकेल
दरअसल, प्रमुख मार्गों में बेसहारा मवेशियों के घूमने या बैठने से कई जगह सड़क दुर्घटनाएं जुलाई-अगस्त में हो चुकी हैं। पशुपालक बारिश के दिनों में मवेशियों को खुले में छोड़ देते हैं जिससे यह समस्या हो रही है। इस समिति के सुझावों के आधार पर इस समस्या का स्थायी हल निकाला जाएगा। ऐसे पशुपालकों पर कड़ी कार्रवाई भी शुरू हो सकती है।
