झारखंड के मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि राज्य द्वारा तैयार की गई पेसा नियमावली (PESA Rules) राष्ट्रीय स्तर पर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेगी। इस नई नियमावली का उद्देश्य आदिवासी आबादी के कल्याण और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। पेसा अधिनियम का कार्यान्वयन झारखंड में स्थानीय समुदायों को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह नियमावली ग्राम सभाओं को उनकी अपनी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत करने और स्थानीय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाएगी।
यह पहल आदिवासी समाजों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन और भूमि पर नियंत्रण प्रदान करती है। सरकार का यह प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक ताना-बाना सुरक्षित रहे, साथ ही वे आधुनिक विकास का लाभ भी उठा सकें। इस नियमावली के लागू होने से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होगा और विकास की परियोजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा और विकास का लाभ सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा।