झारखंड कैबिनेट: 66 प्रस्तावों को मंजूरी, अहम फैसले लिए गए

झारखंड कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कुल 66 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विधि व्यवस्था, संस्कृति और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट सचिव ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की बैठकों के खर्च को मंजूरी दी गई। झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा नियमावली-2025 का अनुमोदन किया गया। झारखंड में संगीत नाट्य अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी के गठन का प्रस्ताव भी पारित हुआ। झारखंड बाल शिक्षा अधिकार संशोधन को स्वीकृति मिली, साथ ही झारखंड आकस्मिकता निधि से 20 करोड़ रुपये अग्रिम निकालने की मंजूरी दी गई। झारखंड राज्य विस्थापन और पुनर्वास आयोग-2025 के गठन को भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने झारखंड पर्यटन विकास एवं पंजीकरण अधिनियम में संशोधन करने और बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के लिए 232 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। पुनासी जलाशय योजना के लिए 1,851 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक निधि बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। रामगढ़ में बरियातू से हुंडरू पथ के निर्माण के लिए 34 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।