रिम्स मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने मांगा जवाब, सुविधाओं और धन के उपयोग पर सवाल

झारखंड हाई कोर्ट रिम्स, राज्य के प्रमुख सरकारी अस्पताल से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसका उद्देश्य चिकित्सा सुविधाओं और रोगी देखभाल में सुधार करना है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार, रिम्स और झारखंड बिल्डिंग कॉरपोरेशन को अपने जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसमें आवंटित धन के उपयोग, चिकित्सा उपकरणों की खरीद और निविदा प्रक्रिया पर जानकारी देने को कहा गया है। साथ ही, रिम्स के अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक ने विभाग को होम गार्ड के लिए दैनिक कर्तव्य भत्ते को संशोधित करने का अनुरोध करते हुए एक पत्र भेजा है। मंजूरी मिलने पर, होम गार्ड को वर्तमान ₹500 के बजाय ₹1088 प्रति दिन मिलेंगे।